वर्धा : आपल्या पाल्यास चांगल्या इंग्रजी शाळेत प्रवेश मिळावा, अशी इच्छा गरजू पालकांची असते. यासाठीच ‘राईट टू एज्युकेशन’अंतर्गत प्रवेश दिल्या जातात. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. आता विद्यार्थी नोंदणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी १३ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यातील ८ हजार ६२४ खासगी शाळांनी आरटीई पोर्टलवर नोंद केली असून त्या माध्यमातून १ लाख ५ हजारवर जागा उपलब्ध होणार.
शाळा नोंदणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आणि १३ जानेवारीपासून विद्यार्थी नोंदणीस सुरुवात होणार. या वर्षी १८ डिसेंबरपासून शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, यात उदासीनता दिसून आल्याने अपेक्षित नोंदणी शाळा पातळीवर झाली नव्हती. म्हणून ४ जानेवारीपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळाली.
हेही वाचा – नागपूर : एचएमपीव्ही संशयित आढळताच सर्वेक्षण, महापालिकेने उचलली ‘ही’ पावले
सध्या अनेक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू करीत जानेवारीत ती पूर्ण करण्यात येते. एप्रिल महिन्यात काही काळासाठी व नंतर जूनपासून नियमित शाळा सुरू होतात. म्हणून शिक्षण विभागास एप्रिल महिना महत्त्वाचा आहे. तोपर्यंत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार. या प्रक्रियेतून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हे नियमित विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षण घेऊ शकतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी शाळात राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर राबविण्यात येणारी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया जानेवारीपासून सुरू होणार. त्यामुळे पालकांचा फायदा होणार. यावर्षी पालकांना आपल्या मुलाच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी नोंदणी सुविधा लवकर उपलब्ध होणार.
हेही वाचा – ‘या’ विद्यापीठात मिळणार कर्मकांडाचे प्रशिक्षण! उद्देश वाचून थक्क व्हाल…
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत दरवर्षी सर्वाधिक जागा पुण्यात उपलब्ध असतात. आतापर्यंत एकूण ८५३ खासगी शाळांची नोंदणी झाली आहे. त्यात १६ हजार ४२३ जागा उपलब्ध आहेत. एकट्या पुण्यात ९०० शाळांची नोंदणी होत असते. पुढील काही दिवसात ही नोंदणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार उपलब्ध इंग्रजी शाळेतील हा २५ टक्के कोटा काही वर्षांपासून वादग्रस्त ठरत आला आहे. त्यामागे मुख्य कारण म्हणजे या कोट्यातील विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती. म्हणजे या कोट्यातून प्रवेश होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन संबंधित खाजगी शाळेस देत असते. परंतु काही वर्षांपासून ही रक्कम राज्यातील शाळांना मिळाली नाही. म्हणून शाळा नोंदणी करण्यास शाळा संचालक प्रतिसाद देण्यास मागेपुढे पाहतात. पण शासन रेटा असल्याने या प्रक्रियेत खासगी शाळा सहभागी होत असल्याचे चित्र आहे.
