माहितीसाठी अर्ज तुम्हीच करा, कागदपत्रेही तुम्हीच शोधून काढा!

माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा आधार घेऊन विविध प्रकारची माहिती मागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने प्रशासनावर एक प्रकारचा वचक निर्माण झाला असला तरी काही बाबतीत मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांकडूनच नियमांना धाब्यावर बसविले जात असल्याचे उघड झाले आहे. अर्जदारालाच कार्यालयात बोलावून त्याच्याकडे शासकीय कागदपत्रांचे गठ्ठे सोपवून त्यांना हवी असलेली माहिती शोधण्याचे प्रकारही यातून पुढे आले आहे. राज्य माहिती आयुक्तांच्या ही बाब निदर्शनास आल्यावर त्यांनी त्यावर पायबंद घातला आहे.

अलीकडेच यासंदर्भात एक सूचना पत्र सर्व कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहे. २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. त्यातील तरतुदीनुसार व्यापक प्रमाणात शासकीय कागदपत्रे पाहायची असेल तर अर्जदारांना ती अवलोकनार्थ उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, याचा अर्थ अर्जदारालाच माहिती शोधण्यास सांगणे असा नव्हे. राज्यातील काही सरकारी कार्यालयात अर्जदारालाच बोलवून त्याला संबंधित माहितीचा शोध घेण्यास सांगण्याचे गंभीर प्रकार होत असल्याची तक्रार शैलैश गांधी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती. याची दखल घेऊन असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत म्हणून यासंदर्भात आवश्यक सूचना सर्व सरकारी कार्यालयांना देण्यात याव्यात, अशी सूचना सरकारला करण्यात आली होती.  त्यानुसार परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार अर्जदाराने मागितलेली माहिती व्यापक स्वरुपाची असेल तरच त्याला सरकारी कागदपत्रांचे अवलोकन करता येईल. त्यासाठी त्याला सोयीची असलेली वेळ व दिवस ठरवून द्यावा लागेल व त्या दिवशी संबंधित अधिकाऱ्याला तेथे उपस्थित राहावे लागेल.

वेळ आणि दिवस यात ताळमेळ बसत नसेल तर अर्जदाराला संबंधित माहिती अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याची सूचना द्यावी लागेल.  अर्जदाराने मागितलेली माहिती जर व्यापक स्वरूपाची नसेल तर त्याला कार्यालयात न बोलविताच निर्धारित शुल्क आकारून त्याला उपलब्ध करून द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना सर्व कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

कार्यालयात कागदपत्रांची पाहणी करताना काही र्निबधही घालून देण्यात आले आहेत. अर्जदाराने मागणी केली असेल तरच त्याला कागदपत्रांचे अवलोकन करता येणार आहे. हे करताना त्याच्याकडे दिलेल्या कागदपत्रांची सूची तयार करावी लागणार आहे.

अर्जदाराने मागणी केली नसेल आणि माहितीचे स्वरूप मर्यादित असेल तर अशा प्रकरणात अर्जदाराला कागदपत्रांची पाहणी करता येणार नाही, कर्मचाऱ्यांनीही तशी कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊ नयेत, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे.