नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे निलंबित कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात समान बडतर्फी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिलेले आहे. डॉ.चौधरी यांनी यापूर्वी कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. आता राज्य शासन कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना कायदाच अवैध असल्याचा दावा करत आहेत. डॉ.चौधरी यांची आव्हान देणारी याचिका गुणवत्ताहीन आहे, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी, अशा आशयाचे  शपथपत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दाखल केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>  ‘इंटर्नशिप’ करणाऱ्या डॉक्टरांना समान ‘स्टायपंड’ची मागणी, उच्च न्यायालयाची केंद्र, राज्याला नोटीस…

आणखी वाचा

राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील अधिकारानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकरिता समान बडतर्फी कायदा लागू केला आहे. हा कायदा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामधील तरतुदींच्या विरोधात आहे, असा दावा करत डॉ. चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य शासन समान बडतर्फी कायदा लागू करू शकत नाही, त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती डॉ.चौधरी यांनी याचिके व्दारे न्यायालयात केली. राज्य शासनाने याबाबत सोमवारी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. डॉ.चौधरी यांनी मांडलेले मुद्दे निराधार आहेत. चौधरी यांनी यापूर्वीच्या निलंबन कारवाईला आव्हान देताना समान बडतर्फी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र आता निलंबनाच्या नवीन कारवाईला विरोध करताना त्यांनी हा कायदाच अवैध असल्याचा दावा केला आहे. डॉ.चौधरी दुहेरी भूमिका घेत आहेत. ते आता या कायद्याला विरोध करू शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने शपथपत्रात केला आहे.

हेही वाचा >>> वज्राघाताने विदर्भात पाच मृत्युमुखी; भंडारा, नागपूर जिल्ह्यांतील घटना

सुनावणी पुढे ढकलली चौधरी यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी निश्चित होती. मात्र सरकारी वकील यांनी विनंती केल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता याचिकेवर २९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य शासनाच्यावतीने दाखल शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले. चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देखील दिली जात आहे. केवळ कारणे द्या नोटीसच्या आधारावर ही याचिका करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही बाब बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी मागील सुनावणीत न्यायालयात केला होता. मागील सुनावणीत न्यायालयाने डॉ.चौधरी यांच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने चौकशीची कारवाई सुरू ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>  ‘इंटर्नशिप’ करणाऱ्या डॉक्टरांना समान ‘स्टायपंड’ची मागणी, उच्च न्यायालयाची केंद्र, राज्याला नोटीस…

आणखी वाचा

राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील अधिकारानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकरिता समान बडतर्फी कायदा लागू केला आहे. हा कायदा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामधील तरतुदींच्या विरोधात आहे, असा दावा करत डॉ. चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य शासन समान बडतर्फी कायदा लागू करू शकत नाही, त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती डॉ.चौधरी यांनी याचिके व्दारे न्यायालयात केली. राज्य शासनाने याबाबत सोमवारी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. डॉ.चौधरी यांनी मांडलेले मुद्दे निराधार आहेत. चौधरी यांनी यापूर्वीच्या निलंबन कारवाईला आव्हान देताना समान बडतर्फी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र आता निलंबनाच्या नवीन कारवाईला विरोध करताना त्यांनी हा कायदाच अवैध असल्याचा दावा केला आहे. डॉ.चौधरी दुहेरी भूमिका घेत आहेत. ते आता या कायद्याला विरोध करू शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने शपथपत्रात केला आहे.

हेही वाचा >>> वज्राघाताने विदर्भात पाच मृत्युमुखी; भंडारा, नागपूर जिल्ह्यांतील घटना

सुनावणी पुढे ढकलली चौधरी यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी निश्चित होती. मात्र सरकारी वकील यांनी विनंती केल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता याचिकेवर २९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य शासनाच्यावतीने दाखल शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले. चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देखील दिली जात आहे. केवळ कारणे द्या नोटीसच्या आधारावर ही याचिका करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही बाब बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी मागील सुनावणीत न्यायालयात केला होता. मागील सुनावणीत न्यायालयाने डॉ.चौधरी यांच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने चौकशीची कारवाई सुरू ठेवण्यात आली आहे.