अमरावती :  आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे , कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळस्कर समितीच्या हितकारक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी न करणे,  विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक ज्येष्ठता व  बदल्याचें संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुक  सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे राज्‍यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांमध्‍ये रोष पसरला असून  २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संपाच्‍या नोटीशीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यावर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी मुंबईत परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी त्यांच्या दालनात संघटना प्रतिनिधीसह  चर्चा घडवून आणण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते, मात्र आश्वासनाशिवाय कोणतीही सकारात्मक चर्चा न झाल्याने बैठक निष्फळ ठरली, असे संघटनेचे म्‍हणणे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Sakoli Constituency : साकोली मतदारसंघ : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गड राखणार? की भाजपा बाजी मारणार?

यापूर्वीही अशा चर्चासत्राचा अनुभव संघटनेला असल्याने केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश या चर्चेत दिसून येत होता. जोपर्यंत संघटनेने केलेल्या मागणी संदर्भातील कार्यवाही संबंधात लेखी स्वरुपात पत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> भाजप, काँग्रेसला मागे टाकत वंचितची ‘आघाडी’; तब्बल ११ जागांवर केली उमेदवारांची घोषणा

५० कोटींच्या वर महसूल बुडणार

वाहना संदर्भात दैनंदिन  होणारे  सर्व कामे  ठप्प पडल्याने शासनाला दर दिवसाला प्राप्त होणाऱ्या ५० कोटी रुपयांच्या वर महसुलापासून वंचित राहावे लागणार आहे. राज्यातील आरटीओ कार्यालय तसेच राज्यात विविध ठिकाणी उभारलेल्या सीमा तपासणी नाके  यावर सुद्धा कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने कामकाजावर प्रचंड मोठा परिणाम पडणार आहे. शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन , कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात तात्काळ लक्ष घालावे, असे अनिल मानकर यांचे म्‍हणणे आहे. मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त ) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांची गेली ६६ वर्ष यशस्वीपणे प्रतिनिधित्व करीत आहे. संघटनेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले, तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्यांचे हित लक्षात घेऊन मागण्याची सनद सरकारला सादर करण्यात आली आहे. महसूल विभागीय बदल्याचे धोरण रद्द न करणे, समायोजन करून कर्मचाऱ्यांना भयभीत करणे, विभागीय परीक्षा सारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बदल करण्यात आले आहेत, असे संघटनेचे म्‍हणणे आहे.

संपाच्‍या नोटीशीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यावर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी मुंबईत परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी त्यांच्या दालनात संघटना प्रतिनिधीसह  चर्चा घडवून आणण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते, मात्र आश्वासनाशिवाय कोणतीही सकारात्मक चर्चा न झाल्याने बैठक निष्फळ ठरली, असे संघटनेचे म्‍हणणे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Sakoli Constituency : साकोली मतदारसंघ : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गड राखणार? की भाजपा बाजी मारणार?

यापूर्वीही अशा चर्चासत्राचा अनुभव संघटनेला असल्याने केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश या चर्चेत दिसून येत होता. जोपर्यंत संघटनेने केलेल्या मागणी संदर्भातील कार्यवाही संबंधात लेखी स्वरुपात पत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> भाजप, काँग्रेसला मागे टाकत वंचितची ‘आघाडी’; तब्बल ११ जागांवर केली उमेदवारांची घोषणा

५० कोटींच्या वर महसूल बुडणार

वाहना संदर्भात दैनंदिन  होणारे  सर्व कामे  ठप्प पडल्याने शासनाला दर दिवसाला प्राप्त होणाऱ्या ५० कोटी रुपयांच्या वर महसुलापासून वंचित राहावे लागणार आहे. राज्यातील आरटीओ कार्यालय तसेच राज्यात विविध ठिकाणी उभारलेल्या सीमा तपासणी नाके  यावर सुद्धा कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने कामकाजावर प्रचंड मोठा परिणाम पडणार आहे. शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन , कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात तात्काळ लक्ष घालावे, असे अनिल मानकर यांचे म्‍हणणे आहे. मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त ) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांची गेली ६६ वर्ष यशस्वीपणे प्रतिनिधित्व करीत आहे. संघटनेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले, तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्यांचे हित लक्षात घेऊन मागण्याची सनद सरकारला सादर करण्यात आली आहे. महसूल विभागीय बदल्याचे धोरण रद्द न करणे, समायोजन करून कर्मचाऱ्यांना भयभीत करणे, विभागीय परीक्षा सारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बदल करण्यात आले आहेत, असे संघटनेचे म्‍हणणे आहे.