नागपूर : निवडणुका पारदर्शी व्हाव्या म्हणून तीन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या किंवा जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांना इतरत्र स्थानांतरित करण्याचे निवडणूक आयोगाचे नियम असताना त्याला नागपूरमध्ये तिलांजली दिली जात असल्याचे काही आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांबाबत दिसून येते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांचे मूळ गाव नागपूर जिल्ह्यातील असून त्यांची बदली विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी करण्यात आली आहे. तर मुळ नागपूरचेच असलेले गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अर्चित चांडक यांची बदली अपेक्षित असताना अद्याप तसे आदेश न निघाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. शासनाने निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मूळचे नागपूरचे असलेले चिन्मय गोतमारे यांची नागपूरमध्ये झालेली बदली व नागपूरचे असलेले अर्चित चांडक यांची अद्याप न झालेली बदली प्रशासकीय व पोलीस वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

हेही वाचा – गडचिरोली : ‘हनीट्रॅप’ प्रकरणात आक्षेपार्ह चित्रफीत पोलिसांच्या हाती, पत्रकाराच्या…

चिन्मय गोतमारे २००९ च्या तुकडीचे आसाम-मेघालय कॅडरचे अधिकारी आहेत. त्यांनी नागपूर स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर काम केले होते. तेथून त्यांची डिसेंबर २०२२ मध्ये गोंदियाला तेथील जिल्हाधिकारी पदावर बदली झाली होती. तेथून त्यांची आता वैधानिक विकास मंडळ, नागपूरचे सदस्य सचिवपदावर बदली झाली आहे. अर्चित चांडक (आयपीएस) हे फेब्रुवारी २०२३ पासून नागपूर आर्थिक गुन्हे शाखेत पोलीस उपायुक्तपदावर कार्यरत आहेत. तेसुद्धा मूळचे नागपूरचेच आहेत. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंध असलेल्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या निवडणूक पूर्व काळात केल्या जातात. निवडणुकीशी संबंध नसलेल्या विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांची इतर राज्यात निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाते, असे निवडणूक शाखेतील सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘सोशल मीडिया’वर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणे सहायक फौजदाराला भोवले…

मुख्य निवडणूक अधिकारी काय म्हणतात

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे म्हणाले, अधिकाऱ्यांची जिल्ह्यात तीन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाली असेल किंवा ते त्या मूळचे त्या जिल्ह्यातील (सेवा पुस्तिकेत तशी नोंद असावी) असेल अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात अशा सूचना महसूल, पोलीस व अन्य विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचा आढावा घेतला जाईल.

गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांचे मूळ गाव नागपूर जिल्ह्यातील असून त्यांची बदली विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी करण्यात आली आहे. तर मुळ नागपूरचेच असलेले गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अर्चित चांडक यांची बदली अपेक्षित असताना अद्याप तसे आदेश न निघाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. शासनाने निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मूळचे नागपूरचे असलेले चिन्मय गोतमारे यांची नागपूरमध्ये झालेली बदली व नागपूरचे असलेले अर्चित चांडक यांची अद्याप न झालेली बदली प्रशासकीय व पोलीस वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

हेही वाचा – गडचिरोली : ‘हनीट्रॅप’ प्रकरणात आक्षेपार्ह चित्रफीत पोलिसांच्या हाती, पत्रकाराच्या…

चिन्मय गोतमारे २००९ च्या तुकडीचे आसाम-मेघालय कॅडरचे अधिकारी आहेत. त्यांनी नागपूर स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर काम केले होते. तेथून त्यांची डिसेंबर २०२२ मध्ये गोंदियाला तेथील जिल्हाधिकारी पदावर बदली झाली होती. तेथून त्यांची आता वैधानिक विकास मंडळ, नागपूरचे सदस्य सचिवपदावर बदली झाली आहे. अर्चित चांडक (आयपीएस) हे फेब्रुवारी २०२३ पासून नागपूर आर्थिक गुन्हे शाखेत पोलीस उपायुक्तपदावर कार्यरत आहेत. तेसुद्धा मूळचे नागपूरचेच आहेत. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंध असलेल्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या निवडणूक पूर्व काळात केल्या जातात. निवडणुकीशी संबंध नसलेल्या विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांची इतर राज्यात निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाते, असे निवडणूक शाखेतील सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘सोशल मीडिया’वर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणे सहायक फौजदाराला भोवले…

मुख्य निवडणूक अधिकारी काय म्हणतात

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे म्हणाले, अधिकाऱ्यांची जिल्ह्यात तीन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाली असेल किंवा ते त्या मूळचे त्या जिल्ह्यातील (सेवा पुस्तिकेत तशी नोंद असावी) असेल अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात अशा सूचना महसूल, पोलीस व अन्य विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचा आढावा घेतला जाईल.