अकोला : राज्यातील शालेय विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘सखी सावित्री’ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र, शाळा व्यवस्थापनाने त्याकडे कानाडोळा केल्याने अनेक ठिकाणी ‘सखी सावित्री’ समित्यांचा पत्ताच नाही. काही शाळांमध्ये स्थापन असलेल्या समित्यांचे कार्य केवळ कागदोपत्रीच आहे. अडीच वर्षांपासून निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी रखडल्याचे चित्र आहे. त्यातच आता शालेय शिक्षण विभागाने आणखी नवीन उपाययोजना लागू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
बदलापूर येथे चिमुकल्या मुलींच्या अत्याचाराची घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण राज्यातून संताप व्यक्त झाला. अकोला जिल्ह्यात सुद्धा नराधम शिक्षकाने आठवीतील सहा मुलींना अश्लिल चित्रफित दाखवून त्यांचा विनयभंग केला. राज्यात विद्यार्थिनींची सुरक्षा वाऱ्यावर आली. या पार्श्वभूमी शालेय शिक्षण विभागाने अस्तित्वातील उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व नवीन उपाययोजना लागू करण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित केला. या अगोदर १० मार्च २०२२ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसह निकोप व समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शाळा, केंद्र व शहर किंवा तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्या समित्या स्थापन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. काही शाळांमध्ये कागदोपत्री समित्यांचे अस्तित्व आहे.
आणखी वाचा-Video : वाघाला रिसॉर्टमध्ये आली डुलकी, नंतर आले हत्ती; अखेर…
‘सखी सावित्री’ समितीवर शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी आहे. समितीच्या दर महिन्याला बैठका, लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकाचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या ‘ई बॉक्स’ या सुविधेची, ‘चिराग’ ॲप आणि १०९८ ‘चाईल्ड हेल्पलाईन’ क्रमांकाची जनजागृती करण्यासह विविध कार्य अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी विविध स्तरावरील समित्यांची स्थापनाच झाली नसल्याचे चित्र आहे. काही शासकीय व अनुदानित शाळांनी कागदापत्री प्रक्रिया पार पाडली. अनेक शाळांचे व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांनी समिती स्थापन करण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे उपाययोजनांचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. विशेष म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाने देखील समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात रस दाखवला नाही. आता अनुचित घटना घडल्यानंतर शासन व प्रशासनाला जाग आली. त्यानंतरही उपाययोजनांची अंमलबजावणी कितपत होते, यावर प्रश्नचिन्हच आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : चक्क वाघाचाच रस्ता अडवण्याचा प्रकार! ताडोबात हे चालले तरी काय?
पडताळणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणाच नाही
शासन निर्णय निर्गमित करून शालेय शिक्षण विभाग मोकळा होतो. मात्र, प्रत्यक्षात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजाणी झाली का? याची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. जिल्हास्तरावर शिक्षण विभागामध्ये रिक्त पदांमुळे अगोदरच कामाचा अतिरिक्त बोजा आहे. परिणामी, निर्णय कागदोपत्रीच राहतात.
…तर विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या घटना टळू शकल्या असत्या
‘सखी सावित्री’ समिती स्थापन होऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती तर विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या घटना टळू शकल्या असत्या. प्रशासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, असे बालकल्याण समिती सदस्या प्रांजली जयस्वाल यांनी म्हटले आहे.
