चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : देशात निकृष्ट दर्जाच्या प्रोटिन्स (प्रथिने) पावडर विक्री प्रकरणात २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षात १३ हजाराहूंन अधिक फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले आहे. दरवर्षी हा आकडा वाढत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या तपशिलात नमूद आहे.
केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा २००६ नुसार खाद्यावरील प्रकारचे पावडर व तत्सम पदार्थांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. हे नमुने सरकार मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांना पाठवले. त्यात जे नमुने मानकानुरूप नसल्याचे आढळले त्या आधारावर उत्पादकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये ३८६९, २०२१-२२ मध्ये ४,९४६ आणि २०२२-२३ मध्ये ४४१७ अशा एकूण १३,६३२ प्रकरणात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले.
आणखी वाचा-खबरदार! वाहतुकीचे नियम मोडाल तर… ऑटोचालकांविरुद्ध पोलीस आक्रमक; जवळपास ६०० ऑटो जप्त
मार्च २०२३ नंतर देशभरात एकूण १२२९ नमुने चाचणीसाठी प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले. त्यापैकी २०२ खाद्या उत्पादने मानकांचे पालन करत नसल्याचे आढळले आहे. ग्राहकांच्या जागृतीसाठी ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून दुर्गम भागातील खाद्यापदार्थांची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय भेसळयुक्त पदार्थ कसे ओळखावे यासाठी पुस्तकेही वितरित केली जात असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
