नागपूर: महावितरण आणि राज्य शासन प्रीपेड मीटरच्या मार्गाने विनाकारण आर्थिक लूट करणारा आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेत आहे. त्या निर्णयाच्या विरोधात मंगळवारपासून (२ जुलै) संपूर्ण राज्यभर समाजवादी पार्टीने आंदोलनाची घोषणा केली आहे.महावितरण आणि राज्य शासनाने राज्यातील सर्व सव्वादोन कोटी वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर्स लावणार अशी घोषणा केली. वास्तविक दरमहा ३०० युनिट्सपेक्षा कमी वीजवापर करणाऱ्या सर्वसामान्य २ कोटी ५ लाखांहून अधिक ग्राहकांना या मीटरची गरजच नाही. तरीही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर किमान २५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा लादण्यात येणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा