नागपूर : समृद्धी महामार्गावर १ जुलै २०२३ ला भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात दोन वर्षीय चिमुकलीसह २५ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या अपघातानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र दुःखात बुडाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा याबद्दल शोक व्यक्त केले होता. मृतकांच्या पीडित परिवारांनी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे १०४ दिवस सलग आंदोलन करूनही राज्य शासनाने तिळमात्रही प्रतिसाद दिला नाही. राज्यशासनाला वारंवार याबाबत निवेदने देण्यात आली. विधानभवन सभागृहात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोनदा प्रश्न उपस्थित केला. राज्यशासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर योग्य कार्यवाहीचे उत्तर दिले होते, पण कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही.
शुक्रवारी नागपूर येथे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक मृतक पीडित परिवाराला २५ लाख रुपये देण्याच्या केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागायच्या आत करावी, अन्यथा गरजू , पीडित परिवाराची फसवणूक केल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रात याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला.
हेही वाचा : Video: मोदींचा दौरा; बंदोबस्तातील पोलिसांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल, चित्रफित व्हायरल
फडणवीस यांनी वर्धा जिल्हा पालकमंत्री पदावर असताना १ जुलै २०२३ रोजी समृद्धी महामार्गावर झालेल्या “विदर्भ ट्रॅव्हल्स”च्या अपघातातील २५ मृतक परिवारातील सदस्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये देण्याची घोषणा प्रसार माध्यमांपुढे केली. पण, १५ महिने लोटूनही फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेची पूर्तता केली नाही.
केवळ ५ लाख राज्य सरकार व २ लाख केंद्र सरकार मार्फत देऊन सरकारने आपले हात झटकले. २५ मृतकांच्या पीडित परिवारांनी याबाबत खुलासा मागण्यासाठी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बेमुदत १०४ दिवसांचे साखळी उपोषण केले, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने नंतर सदर उपोषण प्रशासनाचे दबावामुळे बंद करावे लागले. या प्रकरणी परिवहन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु अद्यापही त्या समितीचा अहवाल प्रकाशित केला नाही. विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पावसाळी अधिवेशनात या बाबत प्रश्न उपस्थित केला. पण शासनाने उत्तर देणे टाळले.
हेही वाचा : सात कोटी खर्चूनही प्रशिक्षणाचे ‘विमान’ जमिनीवरच; ओबीसी समाजातील मुलांच्या नशिबी…
देशमुख यांनी दुसऱ्यांदा सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ३ जुलै २०२४ ला पावसाळी अधिवेशनात उत्तर देताना स्पष्टपणे म्हटले की “देवेंद्र फडणवीस यांनी असे काही बोलले असेल तर ते सरकारला करावेच लागेल आणि ते करण्यासाठी आम्ही लक्ष घालू .” पण अद्यापपर्यंत काहीच केले नाही.
© The Indian Express (P) Ltd