नागपूर : राज्याची राजधानी आणि उपराजधानीला जोडणारा समृद्धी महामार्ग राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यातील नागरिकांना जलदगतीने प्रवास करता यावा यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चून  समृद्धी महामार्गाची  शासनाकडून निर्मिती केली गेली. महामार्गावरून दररोज हजारे वाहनांची रेलचेल सुरू राहते. मात्र महामार्गावर प्रवास करण्याऱ्यांसाठी स्वच्छतागृहांसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात शासनाला अद्याप यश आले नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांची निर्मिती होतपर्यंत पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहांना सुस्थितीत प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्याचे, आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला तसेच पेट्रोल पंप संचालक कंपन्यांना दिले. या आदेशांची केवळ नाममात्र पूर्तता करण्यासाठी पेट्रोल पंप संचालकांनी अजब प्रकार केला.

छायाचित्र काढण्यापूर्वीच केली स्वच्छता

उच्च न्यायालयाने स्वच्छतागृहांची नियमित देखभाल करण्याचे निर्देश पंप संचालकांना दिले होते. याबाबत न्यायालयात छायाचित्रांसह माहिती सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पेट्रोल पंप कंपन्यांनी न्यायालयात छायाचित्र सादर केले. मात्र हे छायाचित्र काढण्यापूर्वीच स्वच्छतागृहांची स्वच्छता केली असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यावर न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना खडसावले. समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा

न्यायालय काय म्हणाले

समृद्धी महामार्गावरील पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहात घाणीचे साम्राज्य आहे. पेट्रोल पंप संचालक तेल कंपन्या केवळ व्यवसायाचा विचार करतात, त्यांना जनसुविधेबाबत काळजी नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाचे तिन्ही तेल कंपन्यांना फटकारले. आता सुधारणा केली नाही तर प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या पगारातून दहा लाख रुपयांचा दंड वसूल करू, अशी मौखिक तंबीही न्यायालयाने दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी समृद्धी महामार्गाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.

समृद्धी महामार्गावर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल लिमिटे़ड या तीन तेल कंपन्यांद्वारे संचालित पेट्रोल पंप आहे. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र मंगळवारी सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने स्वच्छतागृहांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली आणि दुरवस्थेचे चित्र न्यायालयाला दाखविले. पंपावरील स्वच्छतागृहात पाणीपुरवठा नाही, प्रकाशव्यवस्था नीट नाही, नियमित देखभाल केली जात नाही, असे अनेक दावे याचिकाकर्त्याने केले. पेट्रोल पंप संचालकांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्वच्छतागृहांबाबत नियमावली आहे, मात्र याचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. यामुळे समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विशेषत: महिलांना त्रास सहन करावा लागतो, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.