लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समृद्धी महामार्गावरील पेट्रोल पंपांवरील स्वच्छतागृहात घाणीचे साम्राज्य आहे. पेट्रोल पंप संचालक तेल कंपन्या केवळ व्यवसायाचा विचार करतात, त्यांना जनसुविधेबाबत काळजी नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तिन्ही तेल कंपन्यांना फटकारले. आता सुधारणा केली नाही, तर प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या पगारातून १० लाख रुपयांचा दंड वसूल करू, अशी मौखिक तंबीही न्यायालयाने दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी समृद्धी महामार्गाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. समृद्धी महामार्गावर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल लिमिटेड या तीन तेल कंपन्यांद्वारे संचालित पेट्रोल पंप आहेत. मागील सुनावणीत न्यायालयाने स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने स्वच्छतागृहांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली आणि तेथील दुरवस्थेचे चित्र दाखवले.
पंपांवरील स्वच्छतागृहात पाणी नाही, प्रकाशव्यवस्था नीट नाही, नियमित देखभाल केली जात नाही, असे अनेक आरोप याचिकाकर्त्याने केले. पेट्रोल पंप संचालकांच्या मार्गदर्शिकेत स्वच्छतागृहांबाबत नियमावली आहे, मात्र तिचे काटेकोरपणे पालन होत नाही. यामुळे समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विशेषत: महिलांना त्रास सहन करावा लागतो, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने तेल कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. स्वच्छतागृहांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा न दिसल्यास प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या पगारातून दंड वसूल करू, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होणार आहे.
