मंत्रीच म्हणतात “वाळू धोरणात सुधारणा केल्या तरी माफिया नियम मोडतातच”

मागील अनेक वर्षात बाळू धोरणात सुधारणा केल्या तरी माफियांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची पायमल्ली केली . यासंदर्भात सखोल अभ्यास करून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. सामान्य माणसाला वाळू स्वस्त दरात मिळाली पाहिजे, शासकीय प्रकल्पांमध्ये क्रश सॅन्डचा वापर सूरू ठेवण्याचे प्रयत्न आहे,असे जयस्वाल म्हणाले.

हेही वाचा…अपंगांना ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुकिंग सुविधा केंव्हा मिळणार?

वाघ आणि बछड्यांच्या रस्ता अडवण्याचा संदर्भात बोलताना जयस्वाल म्हणाले, ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. वन्य प्राण्यांना त्रास होऊ नये, यासंदर्भात कठोर पाऊल उचलले जातील. अशा पद्धतीची घटना होऊ नये तिथे कशा पद्धतीचे निमित्त पालन केले पाहिजे यासंदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे आहे. लोकहिताचे निर्णय शंभर दिवसात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. कुठले निर्णय कुठल्या विभागांनी घ्यावे याबाबत सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहे, असे जयस्वाल म्हणाले.

हेही वाचा…तृतीयपंथीयाची निर्घृण हत्या; मलकापूर शहर हादरले

प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाळूची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून त्याचा काळाबाजार केला जात होता. त्यामुळे सर्व सामान्य माणसाला घरबांधणीसाठी महागडी वाळू खरेदी करावी लागत होती. हा प्रकार थांबविण्यासाठी सरकारने स्वतः वाळू विक्रीचे धोरण तयार केले होते. त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही काळाबाजार सुरू होता. लाखो रुपयाचा महसूल शासनाचा बुडत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने वाळू धोरणात सुधारणा करून सामान्य माणसाला घरबांधणीसाठी स्वस्त दरात वाळू मिळेल या अनुषंगाने प्रयत्न केले जात आहे हे येथे उल्लेखनीय