नागपूर : फसलेल्या वाळू धोरणाचे चटके, परराज्यातील वाळूचा पर्याय

पूर्वी वाळू घाटांचा लिलाव केला जात होता. अधिकाधिक बोली लावणाऱ्या कंत्राटदाराला उत्खननाची परवानगी दिली जात होती. परंतु कंत्राटदार वाळूची साठवणूक करून ती काळ्या बाजारात विकत असे. यातून जिल्ह्या-जिल्ह्यात वाळूमाफिया तयार झाले. २०२३ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लिलाव पद्धत बंद करून सरकारमार्फतच वाळू विक्रीचा निर्णय घेतला. वरवर ही योजना वाळूचा काळाबाजार कमी करणारी असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ती फोल ठरली. वाळू उत्खनन थांबल्याने बाजारात वाळूचीटंचाई जाणवू लागली व पुन्हा चोरट्या मार्गाने वाळूचा उपसा सुरू झाला.

विद्यामान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुन्हा वाळू घाटाचे लिलाव करण्याचे सूतोवाच दिले आहेत. सध्याच्या वाळूटंचाईवर मात करण्यासाठी महसूल खात्याने काही अटी व शर्तींच्या आधारावर परराज्यातून वाळू वाहतुकीस परवानगी देणारा आदेश २४ जानेवारीला काढला. परराज्यातून वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडे वैध वाहतूक पास असल्यास त्यांना अडवू नये, अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात अलेल्या आहेत.

अवैध वाहतुकीची शक्यता

विदर्भात सरासरी ३०० ते ४०० वाळू घाट आहेत. त्यांची लिलावाची प्रक्रिया किचकट आहे. ती पूर्ण होण्यास विलंब लागणार असल्याने तोपर्यंत वाळू उपलब्धता व्हावी म्हणून राज्य शासनाने परराज्यातून वाळू वाहतुकीस परवानगी दिली आहे. यातून वाळूमाफियांचे फावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विदर्भात मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगडमधून मोठ्या प्रमाणात वाळूची अवैध वाहतूक केली जाते. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, गडचिरोली, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर या जिल्ह्यातूनही अवैध उत्खनन करून वाळू इतर राज्यात पाठवली जाते. आता राज्य सीमा नाक्यावर तपासणीला महत्व येणार आहे. विशेष म्हणजे, येथे मोठ्या प्रमाणात पैशाची देवाणघेवाण होत असल्याच्या आधीपासूनच अनेक तक्रारी आहेत.