वर्धा : सर्वात जास्त काळाबाजार चालणाऱ्या वाळूच्या व्यवहारास शिस्त लावणारे धोरण शासनाने मंजूर केले आहे. त्यानुसार शासनमान्य गोदामातून आता वाळू पुरविल्या जाणार आहे. पूर्वी लिलाव व्हायचे तेव्हा सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यास शासन वाळू विकायचे. आता मात्र नेमके उलट झाले असून सर्वात कमी बोली लवणाऱ्यास वाळू मिळेल. आज त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असून बारा मेपर्यंत मुदत आहे.
एक मे पासून या धोरणाचा अंमल होणार होता. पण राज्यात कुठेही तसे झालेले नाही. सहाशे रुपये ब्रास या दराने वाळू विकल्या जाणार आहे. सध्या काळ्या बाजारात हा दर सात ते आठ हजार रुपये एवढा आहे. या भावाने वाळू विकत घेत बांधकाम शक्य नसल्याने सामान्यांनी घराचे काम थांबविले आहे. शासन स्वस्त वाळू देणार म्हणून हे चातकासारखी वाट बघत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक वाळू उपसा हिंगणघाट तालुक्यात होतो. म्हणून इथे काळाबाजारही मोठ्या प्रमाणात चालतो.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. अतुल दोड म्हणाले की, निविदा प्रक्रिया प्रत्येक जिल्हानिहाय वेगळी आहे. निविदा प्रक्रिया आटोपल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार. बत्तीस वाळू घाट लिलाव पात्र असून त्यासाठी नऊ गोदाम तयार ठेवण्यात आले आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेतून वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल.
