गडचिरोली : पूर ओसरल्यानंतर नदी काठावरील शेतात साचलेला गाळ आणि वाळू उपसा करण्यासाठी महसूल विभागाकडून परवानगी घेत दीड वर्षापासून थेट नदीतून कोट्यवधी किमतीच्या वाळूची तस्करी करण्यात येत आहे. तक्रारीनंतरही दिवसाढवळ्या राजरोसपणे सुरू असलेल्या या तस्करीकडे महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याने अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केल्या जात आहे.
वाळू संदर्भात शासनाने नुकतेच नवे धोरण अमलात आणले. त्यावर प्रशासनस्तरावर हालचाली सुरू आहे. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात वाळू तस्करीवर महसूल विभागाचे होत असलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे कोट्यवधींचे गौण खनिज वाळू माफियांच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र आहे. दुर्गम भागात तर त्याहीपेक्षा विदारक स्थिती आहे. गडचिरोली उपविभागातील साखरा, आंबेशिवणी आणि चामोर्शी घाटावरून दिवसाढवळ्या वाळू तस्करी सुरू आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : राज्यपाल रमेश बैस गजानन महाराज चरणी नतमस्तक; विविध उपक्रमांची घेतली माहिती
वाळू वाहून नेणारे भरधाव ट्रक या मार्गांवर नेहमीच दिसून येतात. या भागातील नागरिकांनी अनेकदा तक्रारीदेखील केल्या आहेत. पण कारवाई होत नाही. साखरा येथील नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रपरिषद घेत हा प्रकार उघड केला होता. मात्र, महसूल विभाग दखल घ्यायला तयार नाही. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरमोरी तालुक्यातील डोंगरमताशी घाटावर कारवाई करीत तब्बल ३ कोटींचे साहित्य जप्त केले होते. गुरुवारी कोंढाळा घाटावरपण कारवाई करण्यात आली. मात्र, महसूल विभाग अद्याप जागा झालेला नाही. दुसरीकडे वाळू तस्करांचा महसूल विभागात सर्रास वावर असतो. त्यामुळे अधिकारी आणि तस्करांमध्ये लागेबांधे असल्याचीही चर्चा वर्तुळात आहे. त्यामुळेच इतक्या राजरोसपणे वाळू तस्करी सुरू असल्याचा आरोप होतो आहे.
हेही वाचा – गडचिरोली : धक्कादायक! अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण; दोन शिक्षकांसह तिघांना अटक
कारवाईची जबाबदारी कुणाची ?
पोलीस विभागापुढे नक्षलवादी, अवैध दारू तस्करीसारखे मोठे आव्हान असताना आता वाळू तस्करीसुद्धा पोलिसांनीच रोखायची का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जेव्हा की ही जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. महसूलकडे स्वतःचे कर्मचारी आहेत. तरीही पोलिसांना कारवाईसाठी पुढे यावे लागत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
वाळू संदर्भात शासनाने नुकतेच नवे धोरण अमलात आणले. त्यावर प्रशासनस्तरावर हालचाली सुरू आहे. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात वाळू तस्करीवर महसूल विभागाचे होत असलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे कोट्यवधींचे गौण खनिज वाळू माफियांच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र आहे. दुर्गम भागात तर त्याहीपेक्षा विदारक स्थिती आहे. गडचिरोली उपविभागातील साखरा, आंबेशिवणी आणि चामोर्शी घाटावरून दिवसाढवळ्या वाळू तस्करी सुरू आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : राज्यपाल रमेश बैस गजानन महाराज चरणी नतमस्तक; विविध उपक्रमांची घेतली माहिती
वाळू वाहून नेणारे भरधाव ट्रक या मार्गांवर नेहमीच दिसून येतात. या भागातील नागरिकांनी अनेकदा तक्रारीदेखील केल्या आहेत. पण कारवाई होत नाही. साखरा येथील नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रपरिषद घेत हा प्रकार उघड केला होता. मात्र, महसूल विभाग दखल घ्यायला तयार नाही. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरमोरी तालुक्यातील डोंगरमताशी घाटावर कारवाई करीत तब्बल ३ कोटींचे साहित्य जप्त केले होते. गुरुवारी कोंढाळा घाटावरपण कारवाई करण्यात आली. मात्र, महसूल विभाग अद्याप जागा झालेला नाही. दुसरीकडे वाळू तस्करांचा महसूल विभागात सर्रास वावर असतो. त्यामुळे अधिकारी आणि तस्करांमध्ये लागेबांधे असल्याचीही चर्चा वर्तुळात आहे. त्यामुळेच इतक्या राजरोसपणे वाळू तस्करी सुरू असल्याचा आरोप होतो आहे.
हेही वाचा – गडचिरोली : धक्कादायक! अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण; दोन शिक्षकांसह तिघांना अटक
कारवाईची जबाबदारी कुणाची ?
पोलीस विभागापुढे नक्षलवादी, अवैध दारू तस्करीसारखे मोठे आव्हान असताना आता वाळू तस्करीसुद्धा पोलिसांनीच रोखायची का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जेव्हा की ही जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. महसूलकडे स्वतःचे कर्मचारी आहेत. तरीही पोलिसांना कारवाईसाठी पुढे यावे लागत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
