नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतलेले दीक्षाभूमीचे शहर आंतरजातीय विवाहासाठी राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. समाजातील जातीय आणि धार्मिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. यानुसार नागपूर विभागात मागील वर्षात सामाजिक न्याय विभागाकडे सर्वाधिक १ हजार ३०४ आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी झाली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर नाशिकमध्ये १ हजार १५८ नोंदणी तर तिसऱ्या क्रमांवर पुणे १ हजार ६६ नोंदणी झाल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंतरजातीय विवाहाला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अर्थसहाय्य दिले जाते. यासाठी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याला सामाजिक न्याय विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असते. याअंतर्गत राज्यात होणाऱ्या नोंदणीकृत आंतरजातीय विवाहाची आकडेवारी समाज कल्याण विभागाने जाहीर केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… विक्रीसाठी आणलेल्या दुर्मिळ प्रजातीच्या कासवाची सुटका, दोन आरोपींना अटक

मागील एका वर्षात राज्यात एकूण ५ हजार ४६० आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी झाली. यापैकी सर्वाधिक २४ टक्के म्हणजेच १ हजार ३०४ विवाह नागपूर विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सहा जिल्ह्यांमध्ये झाले. या जोडप्यांना ५० हजार प्रतिजोडपे म्हणून विभागात ६ कोटी ५२ लाखाचा निधी वितरित करण्यात आला. नागपूर नंतर नाशिक आणि पुणे विभागात एक हजारांवर आंतरजातीय विवाहाची नोंद झाली.

हेही वाचा… नागपूर शहर पोलीस दलात लवकरच मोठे फेरबदल! अनुभवी निरीक्षकांना मिळणार ‘ठाणेदारी’

राज्यातील सर्वात कमी १२८ आंतरजातीय विवाहांची नोंद औरंगाबाद विभागात झाली आहे. यासाठी विभागाच्यावतीने ६४ लाख ५० हजाराचा निधी खर्च केला गेला आहे. समाज कल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याच्या नावे संयुक्त खात्यात अर्थसहाय्य केले जाते. यासाठी दोघांपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती तर दुसरा व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन किंवा शीख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

समाज कल्याण विभागाच्यावतीने राज्यात एकूण २७ कोटी ३१ लाख ७६ हजार निधी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना दिला आहे. पुढील वर्षासाठीही शासनाने आंतरजातीय विविहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला शासनाने नेहमीच प्रोत्साहन दिले असून त्यांच्या नवीन संसाराला हातभार लागावा, या उद्देशाने अनुदान मंजूर करण्यात येते. सदरचा निधी आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण विभाग.

आंतरजातीय विवाहाला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अर्थसहाय्य दिले जाते. यासाठी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याला सामाजिक न्याय विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असते. याअंतर्गत राज्यात होणाऱ्या नोंदणीकृत आंतरजातीय विवाहाची आकडेवारी समाज कल्याण विभागाने जाहीर केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… विक्रीसाठी आणलेल्या दुर्मिळ प्रजातीच्या कासवाची सुटका, दोन आरोपींना अटक

मागील एका वर्षात राज्यात एकूण ५ हजार ४६० आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी झाली. यापैकी सर्वाधिक २४ टक्के म्हणजेच १ हजार ३०४ विवाह नागपूर विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सहा जिल्ह्यांमध्ये झाले. या जोडप्यांना ५० हजार प्रतिजोडपे म्हणून विभागात ६ कोटी ५२ लाखाचा निधी वितरित करण्यात आला. नागपूर नंतर नाशिक आणि पुणे विभागात एक हजारांवर आंतरजातीय विवाहाची नोंद झाली.

हेही वाचा… नागपूर शहर पोलीस दलात लवकरच मोठे फेरबदल! अनुभवी निरीक्षकांना मिळणार ‘ठाणेदारी’

राज्यातील सर्वात कमी १२८ आंतरजातीय विवाहांची नोंद औरंगाबाद विभागात झाली आहे. यासाठी विभागाच्यावतीने ६४ लाख ५० हजाराचा निधी खर्च केला गेला आहे. समाज कल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याच्या नावे संयुक्त खात्यात अर्थसहाय्य केले जाते. यासाठी दोघांपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती तर दुसरा व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन किंवा शीख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

समाज कल्याण विभागाच्यावतीने राज्यात एकूण २७ कोटी ३१ लाख ७६ हजार निधी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना दिला आहे. पुढील वर्षासाठीही शासनाने आंतरजातीय विविहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला शासनाने नेहमीच प्रोत्साहन दिले असून त्यांच्या नवीन संसाराला हातभार लागावा, या उद्देशाने अनुदान मंजूर करण्यात येते. सदरचा निधी आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण विभाग.