उच्च न्यायालयाचे रेल्वेला आदेश
संत्रा मार्केट रेल्वे उड्डाण पुलाचे (रामझुला) काम प्रशासकीय बाबींमुळे मागे पडत असल्याने नापसंती व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शंभर वर्षांहून अधिक जुना असलेला रेल्वे उड्डाण पूल १५ दिवसांत राज्य रस्ते विकास महांडळाच्या सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम नागपूरवासीयांना जोडणाऱ्या अत्यंत व्यस्त पुलाच्या दुसऱ्या पट्टय़ातील कामाला प्रारंभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडाळाने रामझुल्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बांधकामाचे ११ कोटी, ६६, लाख रुपये रेल्वेच्या खात्यात जमा करण्याची पूर्वहमी द्यावी. या हमीपत्रावर रेल्वेने १५ दिवसांत संत्रा मार्केट रेल्वे उड्डाण पूल ‘एमएसआरडीसी’कडे सोपवावा. त्यानंतर १५ दिवसांनी उड्डाण पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट असलेल्या एफकॉन कंपनीने पूल तोडण्याचे काम सुरू करावे, असा आदेश न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांनी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवडय़ांनी निश्चित करण्यात आली आहे. रेल्वेने करारानुसार रक्कम मिळत नसल्यामुळे उड्डाण पूल तोडण्याच्या कामास परवानगी न देण्याचा घेतलेला पवित्रा आणि त्यामुळे रखडलेले काम याला तूर्तास पूर्णविराम मिळाला आहे. ‘एमएसआरडीसी’ने रामझुल्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बांधकामाचे ११ कोटी ६६ लाख रुपये थकविले असल्याने करारानुसार जुना पूल तोडून नवीन बांधकाम करण्यास परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका रेल्वेने घेतली होती. त्यावर आज उच्च न्यायालयाने कराराचे पालन करून पुलाच्या कामात व्यत्यय येणार नाही. याची खबरदारी घेण्यास ‘एमएसआरडीसी’ला सांगतिले.
नागपूर चेम्बर ऑफ कॉमर्स लि.ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. संत्रा मार्केट रेल्वे उड्डाण पूल ब्रिटीशकालीन असून अरुंद आहे. हा पूल वाहनांच्या संख्येचा भार पेलण्यास समर्थ नाही. या उड्डाण पुलामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. या पुलाऐवजी रुंद उड्डाण पूल बांधण्याची मागणी याचिकेत केली होती. त्यानुसार येथे राज्य सरकारने ‘केबल स्टेड’चा वापर करून उड्डाण पूल उभारण्यास सुरुवात केली आहे.
पहिल्या टप्प्याचे काम देखील झाले आहे. परंतु दुसऱ्या टप्प्यातील कामे रखडली आहेत. त्यासाठी रेल्वेने ‘एमएसआरडीसी’ कडील थकबाकी असल्याचे कारण दिले होते. नियोजनानुसार पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर एफकॉन जुना उड्डाण पूल २०१३ पर्यंत तोडणार होती आणि दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्याचे काम ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करणारी होती. परंतु अजूनही जुना पूल तोडण्यात आलेला नाही. रेल्वे आणि राज्य मार्ग विकास महामंडळ यांच्यातील करारानुसार रेल्वेकडे आवश्यक रक्कम जमा केल्याशिवाय कोणत्याही कामाला परवानगी देत नाही. या करारातील अटीनुसार जुना पूल तोडून नवीन पूल बांधण्यासाठी ११ कोटी, ६६ लाख २६ हजार, ९६९ एवढी आवश्यक रक्कम रेल्वेला ‘एमएसआरडी’कडून प्राप्त झालेली नाही. एवढेच नवे तर जुने २० कोटी, ३७ लाख, २८ हजार रुपये देखील देण्यात आलेले नाही, असे मध्य रेल्वेने न्यायालयाला सांगितले होते.