लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : घोटाळ्यांच्या आरोपांनी कायम चर्चेत राहणाऱ्या गडचिरोली वनविभागात पुन्हा एक रोपवन लागवड घोटाळा उघड झाला असून याप्रकरणी चातगाव वनपरीक्षेत्र अधिकारी संजय पडवे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पडवे यांच्या गैरव्यवहाराची वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करण्यात आली होती. चौकशीत ते दोषी आढळून आल्याने त्यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
गडचिरोली वनवृत्तातील वनविभाग गडचिरोलीअंतर्गत चातगाव वनपरिक्षेत्राचा समावेश होतो. मार्च २०२१ ते २०२४ पर्यंत करण्यात आलेली रोपवन लागवड, हेक्टरी मोजमाप, हेक्टरी लावण्यात आलेली झाडे आणि जगविलेली झाडे, प्रत्यक्ष लागवड न करता पैशाची उचल करणे असे अनेक आरोप ठेवत भारतीय जनसंसदचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष विजय खरवडे यांनी तक्रार केली होती. प्रत्येक कामावर लावलेल्या मजुरांचे व्हाऊचर, मजुरांच्या सह्यांची खात्री करणे, मोजमाप पुस्तिका, प्रत्येक मजुराची प्रत्येक कामावरील बँक खाते पुस्तिका तपासून घेतल्यास हा घोळ स्पष्टपणे दिसणार असल्याचे त्यांनी वनमंत्री, वन सचिवांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते. याशिवाय साहित्य खरेदीमधील कोटेशन, जीएसटीची बिले तपासण्याची मागणी केली होती. वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून वनरक्षक, वनपालांनी अनेक कामांवर अनेक बोगस मजूर दाखवून शासकीय निधी हडप केला असल्याची चर्चा होती. याशिवाय चातगाव वनपरिक्षेत्रात अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, वृक्षतोडही झाल्याचा संशय होता.
दरम्यान, पडवे यांनी वनपालामार्फत आपल्याला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी खरवडे यांनी केली होती. दरम्यान मुख्य वनसंरक्षक एस.रमेशकुमार यांनी या तक्रारीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली. त्यात पडवे दोषी आढळले. प्रधान सचिवांच्या निर्देशानुसार निलंबनाची कारवाई केल्याचे रमेशकुमार यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-अमरावती : एकतर्फी प्रेमातून केले युवतीवर चाकूने वार, नागरिकांनी आरोपीला चोपले
घोटाळ्यांच्या आरोपांनी वनविभाग चर्चेत
जिल्ह्यात असलेले ७५ टक्के वनक्षेत्र यामुळे वनविभागाची मोठ्या प्रमाणात कामे इथे सुरु असतात. मधल्या काळात वन्यप्राण्यांचे हल्ले वाढले. त्यासाठी सुद्धा विशेष निधी देण्यात येतो. परंतु यात मोठ्या प्रमाणात घोळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना, रस्ते बांधकाम, साहित्य वाटप सारख्या प्रकरणात अनेक तक्रारी झाल्या होत्या. काही अधिकाऱ्यांनी तर चक्क वनविभागाची जमीन विक्री करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे केवळ वनपरीक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याने हा प्रश्न सुटणार नसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखील सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
