नागपूर : राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतमधील नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून येण्याबाबतचा महाविकास आघाडीने रद्द केलेला निर्णय पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी माजी मंत्री व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पत्रकार परिषदेत बावनकुळे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्राम पंचायतमधील नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून येण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र आघाडी सरकार सत्तेत येताच हा निर्णय बदलुन नगरपालिका, ग्रामपंचायतीमध्ये अस्थिर वातावरण तयार केले. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घ्यावा.

आणखी वाचा

महाविकास आघाडीमध्ये झारीचे शुक्राचार्य असल्यामुळे त्यांनी ओबीसी आरक्षण होऊ दिले नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. उच्च न्यायालयाने चारदा आदेश देऊनही आयोग नियुक्त केला नाही, आयोग नियुक्त केला तर तर पैसे दिला नाही, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्या नाही. आता माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हेच चुक झाल्याची कबुली देत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा केली. या दोघांना अभ्यास आहे. ओबीसीना शिंदे फडणवीस सरकारच न्याय देऊ शकेल असेही बावनकुळे म्हणाले. आघाडी सरकारने विजेचा बट्ट्याबोळ केला. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत एक नंबरचे राज्य दहाव्या क्रमांकावर गेले असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.