धान घोटाळ्यातील आरोपींना कोण वाचवतंय? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही गुन्हा दाखल करण्यात दिरंगाई

आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था देऊळगाव खरेदी केंद्रावर २०२३-२४ हंगामात खरेदी करण्यात आलेले धान आणि बारदान्यात तफावत आढळून आली होती. यात एकूण १ कोटी ५३ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत संस्थाध्यक्ष, सचिव, व्यवस्थाप व संचालकांसह आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा येथील उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, २०२४-२५ मधील धान खरेदीची चौकशी समितीने पडताळणी केली असता २ कोटी ४२ लाख ७२ हजार ८८५ रुपयांचा गैरव्यवहार उजेडात आला. पहिले प्रकरण उजेडात आल्यानंतर ८ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधितांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आठ दिवस उलटल्यानंतरही आदिवासी विकास महामंडळाने गुन्हा नोंदविलेला नाही. तथापि, २०२४-२५ मधील गैरव्यवहार प्रकरणात देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र फौजदारी कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे घोटाळेबाजांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

नोटीसवर समाधान

या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी आदिवासी विकास महामंडळ कागदी घोडे नाचविण्यात रुची दाखवित असल्याचे दिसत आहे.आदिवासी विकास महामंडळाकडून उपप्रादेशिक व्यवस्थापक यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला जात आहे. चार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची व्याप्ती उपप्रादेशिक कार्यालयापर्यंत की नाशिक येथील व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयापर्यंत , याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मुरलीधर बावणे यांना कोण वाचवतयं, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

…. तर मालमत्तेचा लिलाव करा

देऊळगाव धान घोटाळ्यात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी १५ एप्रिलला प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे यांना पत्र लिहून २०२४-२५ मधील गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. शिवाय संबंधितांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्यासाठी व त्यानंतर मालमत्तांचा लिलाव करुन रक्कम शासन खात्यात जमा करण्याबाबत दोन दिवसांत प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश दिले.