अमरावती : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांना शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा (स्कॉफ) २८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. १२८ मानके असलेल्या या आराखड्याची पूर्तता करण्याकरिता किमान २ महिन्यांचा वेळ लागणार आहे. यामुळे परीक्षा घ्यायची की, हे काम करायचे, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. आता १५ मार्च पर्यंतच वाढ दिली आहे. पण ती देखील कमी पडणार असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
राज्यात सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. या दोन्ही परीक्षा मिळून २७ हजार ८९४ पर्यवेक्षक तैनात आहेत. त्याशिवाय परिक्षेच्या इतर नियोजनातही राज्यातील विविध शिक्षकांचा सहभाग आहे. त्याचबरोबर एससीईआरटीने शालेय शिक्षकांसाठी नियोजित केलेले क्षमतावृद्धी प्रशिक्षण सुरू असल्याने अनेक शिक्षक या कामात व्यस्त आहेत. याचदरम्यान एससीईआरटीने स्थापन केलेल्या राज्य शाळा मानक प्राधिकरण कक्षातर्फे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात शाळांनी स्वयंमूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी एससीईआरटीने मूल्यमापन पूर्ण करण्याकरिता २८ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. तसेच एससीईआरटीने त्यासाठी मार्गदर्शनपर व्हीडिओची मागणी केली आहे. यामुळे यामुळे शिक्षक हैराण आहेत.
१२८ मुद्यांवरील माहिती
राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेकडून व (एमसीईआरटी) १२८ मुद्यांवरील माहिती शाळांकडून मागवण्यात आली आहे. शाळांमध्ये झालेली चर्चासत्रे, इयत्तानिहाय झालेल्या पालक सभा, वार्षिक नियोजन, खेळातून शिक्षण, कथाकथन, अध्ययन अध्य निष्पत्तीवर आधारित उपक्रम, वृक्षारोपणासारखे उपक्रम, ई-लर्निंग साहित्याचा वापर आदींचा यात समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षकांना वेळ कमी पडणार असल्याचे शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे. शिक्षकांमध्ये या विषयावर नाराजी आहे.
हे काम प्रचंड वेळखाऊ असल्याने परीक्षांच्या तोंडावर पूर्ण करता येणे शक्य नाही. वार्षिक परीक्षा आल्या की कुठली ना कुठली कारकुनी कामे काढून शिक्षकांच्या माथी मारण्याचा शिरस्ता शालेय शिक्षण विभागाने यंदाही पाळला आहे. सध्या शिक्षकांवर बोर्डाच्या परीक्षा, क्षमतावृद्धी प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना शिकविणे, असे तिहेरी ओझे आहे. त्यात या मूल्यांकनाची भर पडली आहे. या कामासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी केली आहे.