चार वर्षांपासून शिष्यवृत्तीअभावी पदवी प्रमाणपत्र रोखले
देवेश गोंडाणे
नागपूर : टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमधील (टीस) अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांची केंद्र सरकारकडून गळचेपी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. २०१६ पासून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडकून पडल्याने ‘टीस’ने या विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्र रोखून ठेवले आहे. यामुळे चार वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांचे नोकरी व पुढील शिक्षणाचे मार्गच सरकारने बंद केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
‘द प्लॅटफॉर्म’ संस्थेचे राजीव खोब्रागडे यांनी माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीमधून हा संपूर्ण प्रकार समोर आला आहे. देशातील नामांकित विद्यापीठ असलेल्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची मुंबई आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे शाखा आहे. ‘टीस’ हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे विद्यापीठ असल्याने जगभरातील बरेच विद्यार्थी इथे शिक्षणासाठी येतात. तर केंद्रीय विद्यापीठ असल्याने देशाच्या विविध भागातील अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थीही शिक्षणासाठी येतात. या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारकडून शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ‘टीस’ मुंबई आणि तुळजापूर येथील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणातील १५३ विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपासून पदवी रोखून ठेवल्याचे उघड झाले. हे सर्व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी असून २०१६ला उत्तीर्ण होऊनही त्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्रांची अडवणूक केली आहे. पदवीअभावी या विद्यार्थ्यांचा पुढील शिक्षण आणि नोकरीचा मार्ग बंद झाला आहे. शिक्षणासाठी नागालँड, मेघालय, आसाम, राजस्थान, केरळ, झारखण्ड आदी राज्यातील ‘टीस’मध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अशाप्रकारे कोंडी केली जात असल्याने सरकारच्या धोरणांचा विरोध केला जात आहे.
आदेशाचाही भंग
शिष्यवृत्तीच्या कारणावरून कुठल्याही शिक्षण संस्थांना किंवा विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांची पदवी किंवा इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रे अडवता येणार नाही असे सक्त आदेशाचे पत्र हे सामाजिक न्याय विभागाचे आहे. असे आढळून आल्यास त्याविरोधात कार्यवाही करण्याचे ही नमूद आहे. असे असतानाही ‘टीस’मधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या कारणावरून पदवी देण्यास नकार केला जात आहे. विशेष म्हणजे, ‘टीस’मधील अनेक विद्यार्थी हे दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी विदेशामध्ये जातात. मात्र, आता पदवीच नसल्याने त्यांची विदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंग पावले आहे.
पदवी अडकलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये झारखंड, नागालँडसारख्या दुर्गम राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी आहेत. मात्र, सरकार शिष्यवृत्ती अडवत असल्याने विद्यापीठ त्यांना पदवी देत नाही. यामुळे दोन्हीकडून या विद्यार्थ्यांची गळचेपी सुरू आहे. सरकारने त्वरित या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व पदवी प्रमाणपत्र द्यावे.
– राजीव खोब्रागडे, द प्लॅटफॉर्म संस्था.
देवेश गोंडाणे
नागपूर : टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमधील (टीस) अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांची केंद्र सरकारकडून गळचेपी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. २०१६ पासून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडकून पडल्याने ‘टीस’ने या विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्र रोखून ठेवले आहे. यामुळे चार वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांचे नोकरी व पुढील शिक्षणाचे मार्गच सरकारने बंद केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
‘द प्लॅटफॉर्म’ संस्थेचे राजीव खोब्रागडे यांनी माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीमधून हा संपूर्ण प्रकार समोर आला आहे. देशातील नामांकित विद्यापीठ असलेल्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची मुंबई आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे शाखा आहे. ‘टीस’ हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे विद्यापीठ असल्याने जगभरातील बरेच विद्यार्थी इथे शिक्षणासाठी येतात. तर केंद्रीय विद्यापीठ असल्याने देशाच्या विविध भागातील अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थीही शिक्षणासाठी येतात. या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारकडून शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ‘टीस’ मुंबई आणि तुळजापूर येथील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणातील १५३ विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपासून पदवी रोखून ठेवल्याचे उघड झाले. हे सर्व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी असून २०१६ला उत्तीर्ण होऊनही त्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्रांची अडवणूक केली आहे. पदवीअभावी या विद्यार्थ्यांचा पुढील शिक्षण आणि नोकरीचा मार्ग बंद झाला आहे. शिक्षणासाठी नागालँड, मेघालय, आसाम, राजस्थान, केरळ, झारखण्ड आदी राज्यातील ‘टीस’मध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अशाप्रकारे कोंडी केली जात असल्याने सरकारच्या धोरणांचा विरोध केला जात आहे.
आदेशाचाही भंग
शिष्यवृत्तीच्या कारणावरून कुठल्याही शिक्षण संस्थांना किंवा विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांची पदवी किंवा इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रे अडवता येणार नाही असे सक्त आदेशाचे पत्र हे सामाजिक न्याय विभागाचे आहे. असे आढळून आल्यास त्याविरोधात कार्यवाही करण्याचे ही नमूद आहे. असे असतानाही ‘टीस’मधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या कारणावरून पदवी देण्यास नकार केला जात आहे. विशेष म्हणजे, ‘टीस’मधील अनेक विद्यार्थी हे दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी विदेशामध्ये जातात. मात्र, आता पदवीच नसल्याने त्यांची विदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंग पावले आहे.
पदवी अडकलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये झारखंड, नागालँडसारख्या दुर्गम राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी आहेत. मात्र, सरकार शिष्यवृत्ती अडवत असल्याने विद्यापीठ त्यांना पदवी देत नाही. यामुळे दोन्हीकडून या विद्यार्थ्यांची गळचेपी सुरू आहे. सरकारने त्वरित या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व पदवी प्रमाणपत्र द्यावे.
– राजीव खोब्रागडे, द प्लॅटफॉर्म संस्था.
