नागपूर : खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी संस्था स्तरांवरील फेरीत प्रवेश घेतल्यास त्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना नाकारली जात होती. मात्र, आता यासदंर्भातील कायद्यात बदल करून शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. विशेष म्हणजे, या प्रश्नाला ‘लोकसत्ता’ने वाचा फोडली होती.
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. चंद्रकांत पाटील यांनी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर दरेकर यांनी या महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे आभार मानले. राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग व कृषी विभागाच्या विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश हा व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये केला जातो. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया ही विविध फेऱ्यांच्या माध्यमातून होते.
प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या संपल्यावरही महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवरील प्रवेश हे संस्थास्तरावर होतात. हे प्रवेशही ‘प्रवेश फेरी’च्या अधीन राहून गुणवत्ता यादीनुसार होतात. मात्र, ही प्रवेश फेरी संस्थास्तरावर होत असल्याने या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसंबंधित योजनांचा लाभ नाकारला जायचा. त्यामुळे शेवटच्या फेरीमध्ये रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतानाही शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने यामध्ये बदल करून संस्था स्तरावर प्रवेश घेणाऱ्यांनाही शिष्यवृत्ती लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर पाटील यांनी कायद्यामध्ये बदल करून अशा विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती दिली जाईल अशी माहिती दिली.
