नागपूर : वैद्यकीयबरोबर आता शालेय शिक्षणातही कट प्रॅक्टिसचा धंदा जोरात आहे. शाळांशी जवळीक असलेल्या दुकानातूनच पालकांना गणवेश, वह्या, पुस्तके, शालेय साहित्यांची खरेदी करावी लागते. हे दुकानदार बाजारातून अधिक दराने शालेय साहित्याची विक्री करतात, त्याबदल्यात शाळांना दहा ते वीस टक्के कमिशन दिले जाते, असे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचा सर्वेक्षणात पुढे आले आहे.
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर म्हणाले, ‘एक राज्य एक गणवेश’ असा जीआर राज्य सरकारने काढला. हा नियम खाजगी शाळांनाही लागू व्हायला हवा. सध्या नागपुरात खाजगी शाळाच या दुकानदारांच्या ‘दलाल’ बनल्याचे दिसते. या प्रकरणात शासन मूग गिळून गप्प आहे. शासनाचे खाजगी शाळांच्या प्रवेश शुल्क आणि मनमानीवर नियंत्रण नाही. शिक्षण सम्राटांच्या शाळांमध्ये हीच स्थिती आहे.
हेही वाचा >>> “गडकरींचा कायकर्त्यांना सल्ला” म्हणाले, “आपले-आपले करू नका, विरोधी विचारांच्याही….”
डॉ. कल्पना उपाध्याय म्हणाल्या, खाजगी शाळांच्या निकालाच्या दिवशीच कोणत्या दुकानातून गणवेश घ्यावा या शाळांशी जवळीक असलेली काही ठरावीक दुकाने आहेत. येथून गणवेश घेतला तर ठीक, अन्यथा दुसरीकडे गणवेश मिळत नाही. पावसाळ्यात मुलांसाठी दोन गणवेश घेणे भाग पडते. त्यातच पीटीचा गणवेशदेखील घ्यावा लागतो. गणवेशासह शालेय साहित्याची खरेदी सहा ते सात हजारांच्या घरात जाते. त्याबरोबरच शाळांचे भरमसाठ शुल्क आहेच. लीलाधर लोहरे म्हणाले, एक तर शाळांचे भरमसाठ शुल्क. त्यातच शालेय साहित्य खरेदी अधिक दराने करण्याचा बोजा पालकांवर लादला जात आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर: ‘विरोधकांची एकजूट मोदींना पराभूत करू शकणार नाही’
बाहेरच्या दुकानांमध्ये गणवेशाचे कापड स्वस्त दरात उपलब्ध असतानाही विनाकारण पालकांना चढ्या दराने खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. यातच गणवेशाच्या साईजमध्ये फरक असतो. कधी मोजे उपलब्ध नसतात, तर कधी शूज मापाचे मिळत नाहीत. एका दुकानदाराच्या मक्तेदारीमुळे पालकांचे शोषण होत आहे. शासन आणि जिल्या प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून पालकांची लूट थांबावण्याचे आवाहन ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र कडून करण्यात आले.
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर म्हणाले, ‘एक राज्य एक गणवेश’ असा जीआर राज्य सरकारने काढला. हा नियम खाजगी शाळांनाही लागू व्हायला हवा. सध्या नागपुरात खाजगी शाळाच या दुकानदारांच्या ‘दलाल’ बनल्याचे दिसते. या प्रकरणात शासन मूग गिळून गप्प आहे. शासनाचे खाजगी शाळांच्या प्रवेश शुल्क आणि मनमानीवर नियंत्रण नाही. शिक्षण सम्राटांच्या शाळांमध्ये हीच स्थिती आहे.
हेही वाचा >>> “गडकरींचा कायकर्त्यांना सल्ला” म्हणाले, “आपले-आपले करू नका, विरोधी विचारांच्याही….”
डॉ. कल्पना उपाध्याय म्हणाल्या, खाजगी शाळांच्या निकालाच्या दिवशीच कोणत्या दुकानातून गणवेश घ्यावा या शाळांशी जवळीक असलेली काही ठरावीक दुकाने आहेत. येथून गणवेश घेतला तर ठीक, अन्यथा दुसरीकडे गणवेश मिळत नाही. पावसाळ्यात मुलांसाठी दोन गणवेश घेणे भाग पडते. त्यातच पीटीचा गणवेशदेखील घ्यावा लागतो. गणवेशासह शालेय साहित्याची खरेदी सहा ते सात हजारांच्या घरात जाते. त्याबरोबरच शाळांचे भरमसाठ शुल्क आहेच. लीलाधर लोहरे म्हणाले, एक तर शाळांचे भरमसाठ शुल्क. त्यातच शालेय साहित्य खरेदी अधिक दराने करण्याचा बोजा पालकांवर लादला जात आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर: ‘विरोधकांची एकजूट मोदींना पराभूत करू शकणार नाही’
बाहेरच्या दुकानांमध्ये गणवेशाचे कापड स्वस्त दरात उपलब्ध असतानाही विनाकारण पालकांना चढ्या दराने खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. यातच गणवेशाच्या साईजमध्ये फरक असतो. कधी मोजे उपलब्ध नसतात, तर कधी शूज मापाचे मिळत नाहीत. एका दुकानदाराच्या मक्तेदारीमुळे पालकांचे शोषण होत आहे. शासन आणि जिल्या प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून पालकांची लूट थांबावण्याचे आवाहन ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र कडून करण्यात आले.
