शाळेतच थाटली जातात दुकाने

१६ जूनपासून टप्प्याटप्प्याने शहरातील जवळपास सर्व शाळा सुरू होत असून खासगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी गणवेश आणि इतर साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याचा आग्रह पालकांना केला आहे. काही शाळांनी तर शाळेतच विक्रेत्यांना दुकाने थाटण्याची मुभा दिली आहे. विक्रेते आणि शाळा यांच्यातील साटेलोटे यातून दिसून येते.

शाळांनी ठरवून दिलेल्या दुकानात गणवेशाची किंमत बाजारभावापेक्षा दीडपटीने अधिक असते आणि त्याचा दर्जाही सामान्य असतो. विक्रेत्यांकडून शाळांना ३० ते ४० टक्के कमिशन दिले जाते. यात दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होते, पाल्यांच्या शैक्षणिक भीतीपोटी पालक याविरुद्ध बोलत नाही, त्याचा फायदा शाळा घेत असून यातून दरवर्षी पालकांचे खिसे रिकामे केले जात आहेत.

खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा तसेच केंद्रीय अभ्यासक्रम शिकणवाऱ्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. नवे शैक्षणिक सत्र सुरूहोताच पालकांना त्यांच्या पाल्यासांठी ठरावीक दुकानातूनच गणवेश खरेदीची सक्ती केली जाते. पालकही कोणतीही ओरड न करता निमूटपणे त्या दुकानातून गणवेश खरेदी करतात. बाजारभावापेक्षा जास्त दराने ही विक्री केली जाते. याशिवाय त्याचा दर्जाही सामान्य असतो. प्रत्येक शाळेचा गणवेश वेगळा असतो. शाळा संचालक आपल्या सोयीनुसार गणवेशाचा रंग ठरवितात. प्रत्येक शाळेचे दोन वेगवेगळे गणवेश असतात. शनिवारसाठी वेगळा आणि इतर दिवसांसाठी वेगळा, हिवाळ्यासाठी स्वेटरही ते म्हणतील त्याच दुकानातून खरेदी करावे लागते. एवढेच नव्हे तर टॉय, बूट, मोजे आणि इतर साहित्याबाबतही हीच अट असते. त्याचा पुरवठा करणाऱ्या दुकानाची निवड करते. सीताबर्डी येथील गेसन्स किंवा धरमपेठ येथील मिल्टन कपडय़ांच्या दुकानात शहरातील जवळपास सर्वच शाळेंचे गणवेश उपलब्ध आहेत. यामध्ये मुलींसाठी शाळेने ठरविल्याप्रमाणे स्कर्ट, पांढरा शर्ट, निळा पॅन्ट, खाकी पॅन्ट, टाय तसेच शनिवारसाठी पांढरे स्कर्ट व पॅन्ट तर विविध रंगाच्या टी-शर्टसह जोडे व पायमोजे उपलब्ध आहेत.

प्रत्येक शाळानुसार याचे दर ठरविलेले आहेत. काही शाळेचे एक जोड गणवेश पंधराशे रुपयांच्या घरात आहे, तर काही शाळेंचा गणवेश दोन हजार रुपयांना मिळतो. बूट देखील ३५० रुपयांपासून मिळतात. मात्र, त्याचाही दर्जा सामान्य असतो. दोन बूट, दोन गणवेश, शनिवारचा वेगळा गणवेश, मोजे व टाय यासाठी जवळपास ५ हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे खर्च असतो. एकाच दुकानात हे साहित्य उपलब्ध असल्याने पालकांनाही किंमतीबाबत बोलता येत नाही.

अनेक शाळासंचालकांनी तर यापुढे जाऊन थेट शाळेतच गणवेशाचा व्यवसाय थाटला आहे, तर काही शाळा बरेच वेळा गरज नसतानाही शाळेचा गणवेश दर दोन वर्षांनी वारंवार बदलतात. जवळपास कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल दरवर्षी गणवेश खरेदीत होत असून यावर कोणाचा अंकुश नसल्याने पालकांना याचा भरुदड बसतो.

गणवेशाचा केवळ रोखीने व्यवहार!

पंतप्रधानांनी रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहारावर भर दिला असताना गणवेश विक्रेते केवळ रोखच स्वीकारतात. ज्या शाळांमध्ये विक्रेत्यांनी दुकाने थाटली ते देखील कार्डद्वारे पैसे स्वीकारत नाहीत. बहुतांश विक्रेत्यांकडे पेटीएम किंवा कार्डद्वारे खरेदीची व्यवस्था आहे. मात्र, शाळा गणवेशाबाबत हा पर्याय पालकांसाठी उपलब्ध नाही. या व्यवहाराची कुठेही नोंद नसते, पालकांनाही कच्ची पावती दिली जाते.

लूट थांबवा-ग्राहक पंचायत

खासगी इंग्रजी शाळांच्या माध्यमातून सुरू असलेली पालकांची लूट शासनाने तातडीने थांबवावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही काही शाळांनी गणवेश आणि शालेय साहित्यासाठी विशिष्ट दुकाने निश्चित केली आहे. तेथूनच खरेदी करण्याची सक्ती पालकांना केली आहे. यावर पायबंद घालण्यासाठी शाळांमधून शालेय साहित्य विक्रीस बंदी घालण्याचा आदेश शासनाने जारी केले. सीबीएसईनेही पुस्तकांच्या बाबतीत परिपत्रक जारी केले. मात्र, शाळा याला पायदळी तुडवत आहेत. शाळा व्यवस्थापन, पुस्तक आणि शालेय साहित्य विक्री करणारे व्यावसायिक यांच्यातील साटेलोटय़ातून पालकांची लूट सुरू असून शाळा विक्रेत्यांकडून ४० ते ५० टक्के कमिशन घेते. याकडे शासनाचे लक्ष नाही, असा आरोप ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष गजानन पांडे यांनी केला आहे.