नागपूर : अंगणवाडी केंद्रात पोषण आहार शिजवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इंधनासाठीचा भत्ता राज्यातील अनेक अंगणवाडी केंद्रांना मिळाला नसल्याने तुटपुंज्या मानधनात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना अकारण आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे.महिला व बालक विकास खात्याच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रामार्फत बचतगट, ग्रामसमूह किंवा अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्याकडून पोषण आहार शिवजून दिला जातो. करोनाच्या काळात पोषण आहार कोरडा दिला जात होता. टाळेबंदी मागे घेतल्यानंतर पुन्हा तो शिजवून देण्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यानुसार सहा महिन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना शिजवलेला आहार वितरित केला जातो. पोषण आहार शिजवण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी ६५ पैसे इंधन भत्ता अंगणवाडी सेविकेला दिला जातो.
२० मुलांच्या अंगणवाडीला या भत्त्यातून दरमहा ३९० रुपये मिळतात. पण सिंलिडरसाठी १ हजार १५४ रुपये खर्च करावे लागतात. परंतु ३९० रुपयांचा अत्यल्प इंधन भत्ता देखील देण्याचा सरकाला जणू विसर पडला आहे. जून २०२२ पासून इंधन भत्ता अंगणवाडी सेविकांना मिळालेला नाही.
या मुद्यावरून माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, हे सरकार घोषणाबाज आहे. इंधन भत्ता दिला जात नाही, मानधन नियमित मिळत नसेल तर अंगणवाडी सेविकांनी पोषण आहार शिजवायचा कसा? हा अंगणवाडी केंद्र बंद पाडण्याचा डाव तर नाही ना, अशी साशंकता त्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
दोन महिन्यांपासून मानधन नाही
अंगणवाडी केंद्र हे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे स्थानिक पातळीवरील प्रमुख आधारभूत उपक्रम आहे. या केंद्राशिवाय आयसीडीएसची कोणताही उपक्रम राबवला जाणे शक्य नाही. हे केंद्र अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मतदनीस चालवतात. त्यांचे मानधन जेमतेम आहे. परंतु हे मानधन देखील प्रत्येक महिन्याला मिळेल याची शाश्वती नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे मानधन देण्यात आलेले नाही.
वाढीव मानधनाचा पत्ता नाही
राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात १ एप्रिल २०२३ पासून वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. अंगणवाडी सेविकांना १० हजार, मिनी अंगणवाडी सेविकांना सात हजार २०० आणि अंगणवाडी मदतनीसांना पाच हजार ५०० रुपये मानधन देण्यात येणार होते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के असे प्रमाण आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
इंधन भत्ता अत्यल्प आहे. तोसुद्धा वेळेवर दिला जात नाही. वाढीव मानधन देखील अद्याप मिळालेले नाही. या दोन्ही गोष्टींची तातडीने पूर्तता करावी. अन्यथा, अंगणवाडी कर्मचारी संपावर जातील. – राजेंद्र साठे, जिल्हा सचिव, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना
