|| देवेश गोंडाणे
विद्यार्थ्यांची कुचंबणा
नागपूर : कुपोषणमुक्तीबरोबरच मुलांना शिक्षणाच्या वाटेवर आणण्यात ‘माध्यान्ह भोजन योजने’चा मोठा वाटा आहे. मात्र, राज्यातील शाळा सुरू होऊन महिना उलटल्यानंतरही ही योजना बंद आहे. शेजारील राज्यांत ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असताना महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्ती अभावी विद्यार्थ्यांना उपाशीपोटी ठेवून गुणवत्तावाढीसाठी आग्रह केला जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून माध्यान्ह भोजन योजना (मिड-डे मिल) राबवली जाते. राज्यातील लाखो विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. योजनेअंतर्गत पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ ग्रॅम प्रथिने असलेले शिजवलेले अन्न देण्यात येते. सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २० ग्रॅम प्रथिने असलेले शिजवलेले अन्न देण्यात येते. करोनामुळे दोन वर्षांपासून राज्यातील शाळा बंद होत्या. या काळात विद्यार्थ्यांना केवळ धान्य देण्यात आले. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्याच्या अनेक भागातील विद्यार्थ्यांना धान्यही मिळाले नसल्याचे समजते.
शिक्षण विभागाने १ फेब्रुवारीपासून राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू केल्या. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा दिवसभर असतात. मात्र, विद्यार्थ्यांना दुपारच्या जेवणाची सुविधा देणारी ‘माध्यान्ह भोजन योजना’ बंद आहे. करोना, टाळेबंदीमुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली असून, कित्येकांकडे दोन वेळच्या जेवणाची सोय नाही. अशा केविलवाण्या परिस्थितीमध्येही शालेय पोषण आहार योजनेचा मोठा आधार हिरावला आहे.
नागपूर जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या सभापती भारती पाटील यांनी एका शाळेला भेट दिली असता करोनामुळे अनाथ झालेली मुले उपाशीपोटी शाळेत बसून असल्याचे आढळून आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ग्रामीण भागांत अडचणी
ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागांतील अनेक मुले ही माध्यान्ह भोजन योजनेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे योजना बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका या भागांना बसत आहे. दीड-दोन वर्षे शाळा बंद राहिल्याने गरीब कुटुंबातल्या मुलांचे कुपोषण वाढल्याचे जाणकारांचे मत आह़े त्यामुळे अशा विषम परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शाळा बंद असतानाच्या काळात विद्यार्थ्यांना घरपोच पोषण आहार देण्यात आला. आता शाळा सुरू झाल्या असून, विद्यार्थ्यांना शिजवलेले अन्य देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योजना लवकरच सुरू होईल – विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त.
उपाशीपोटी मुले शाळेत कशी रमणार, हा विचार शासनाने करणे आवश्यक आहे. गरीब मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढवण्यासाठी शासनाने विनाविलंब शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित करावी.
– शरद भांडारकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक- शिक्षकेतर सेना.
