केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण अद्याप कागदावरच

ज्येष्ठ नागरिक ही संकल्पना भारतीय संस्कृतीमध्ये फार पूर्वीपासून रुजली आहे. समाजात ज्येष्ठ नागरिकांचे मोठे संघटन निर्माण झाले आहे. काळाच्या बदलासोबतच ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या वाढत आहेत. वैयक्तिक, कौटुंबिक तसेच सामाजिक भूमिका साकारण्यासाठी सक्षम करणे हा शासनाचा उद्देश असून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण निश्चित केले. मात्र, हे धोरण गेल्या काही वर्षांत केवळ कागदावर असल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण संमत केले, परंतु या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. केंद्रात आणि राज्यात सरकार बदलल्यानंतर तरी न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, नवे सरकारही ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारनेही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण निश्चित केले.
मात्र, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली नाही. महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने (फेस्कॉम) राज्य सरकारला या संदर्भात अनेक निवेदने दिली. मात्र, वर्ष होत असताना त्या निवेदनावर सरकारने कुठलाच विचार केलेला नाही.
व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या वाढत आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांना सक्षम होण्याची गरज आहे. यासाठी त्यांना आधाराची आवश्यकता आहे. गेल्यावर्षी ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांनी सरकारला २० मागण्यांचे निवेदन देताना धोरण निश्चित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे ८ जुलैला मंत्रालयामध्ये ‘फेस्कॉम’च्या पदाधिकाऱ्यासोबत ज्येष्ठ नागरिकांना सुविधा देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्यासोबत बैठक झाली.
बडोले यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. अधिकारी मात्र आदेश पाळत नसल्याची खंत ‘फेस्कॉम’चे विदर्भ सचिव सुरेश रेवतकर यांनी व्यक्त केली. विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ांत ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटना निर्माण झाल्या असून समाजात विधायक कामांमध्ये अनेकजण सहकार्य करीत आहेत. आधीच्या काळात एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे नात्याची साखळी मजबूत होती. ती कालानुरूप बदलत गेली. आज वडिलांच्या संपत्तीवर डोळा ठेवून असणारी नवी पिढी ज्येष्ठांना घराबाहेर काढायला कमी करीत नाही, अशी समाजाची परिस्थिती असल्यामुळे समाजात वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत आहे.
सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत धोरण ठरवून स्वतंत्र निधीची तरतूद केली तर ज्येष्ठ नागरिक संघटनांना शासनाचा मोठा आधार मिळून ही चळवळ सक्षम होईल, असा विश्वास रेवतकर यांनी व्यक्त केला.