नागपूर : बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज (१४ एप्रिल) १३४ वी जयंती साजरी होत असताना, त्यांचे अनुयायी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश बनणार आहेत. बुधवारी १४ मे रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते शपथ घेतली जाणार आहे. न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचा आणखी एक सदस्य न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर असेल .
भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६०. रोजी अमरावती येथे झाला. लोकप्रिय वकील आणि सामान्य माणसांशी नाळ जुळलेले न्या. गवई यांना कायद्याचे ज्ञान, नेतृत्वगुण आणि न्यायमूर्तीपदाचा अनुभव आहे. १९९० मध्ये बॅरिस्टर राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईत वकिलीला सुरुवात केली आणि नंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले.
१४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात बढती होण्यापूर्वी गवई नागपूर येथील शासकीय वकील कार्यालयाचे प्रमुख होते आणि त्यांनी राज्य, विद्यापीठे, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादींचे प्रतिनिधित्व केले होते. निष्पक्ष वकील अशी त्यांची ख्याती होती. पुढे अनेक वर्षे नागपूर खंडपीठात प्रशासनाचे प्रभारी ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून त्यांनी घटनापीठाचे अध्यक्षपद भूषविले.
जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी त्यांनी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित केला आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक आदेश दिले. जगदंबा मंदिर, मंदिर ट्रस्टला संरक्षण सेवेची शेजारची जमीन उपलब्ध करून देऊन कोराडी माता महालक्ष्मीच्या तीर्थक्षेत्राच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाची जलद गतीने अंमलबजावणी करण्याची खात्री करूवून घेतली. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीत त्यांनी महिला कैद्यांच्या बालकांची काळजी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयासाठी त्यांची शिफारस करण्यात आली. आणि त्यांनी २४ मे २०१९ रोजी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी महत्वाचे निर्णय दिले आहेत. शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असेही लॉर्ड्सने म्हटले आहे. मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती आणि दिल्ली मद्या प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी उत्तर प्रदेशात आरोपींच्या घरांवर झालेल्या बुलडोझर कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध केला आणि कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती गवई यांना १४ मे पासून २३ नोव्हेंबरपर्यंत सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ राहणार आहे, अशी माहिती ॲड. राजीव छाब्रा यांनी दिली.