विदर्भातील कापूस ते कापड या प्रक्रिया उद्योगात महत्त्वाचे स्थान निर्माण करणारी अचलपूर येथील ‘फिनले मिल’ गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या दुर्लक्षामुळे शेकडो गिरणी कामगारांचे प्रश्न वाऱ्यावरच आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघानेही ही मिल पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
हेही वाचा- ‘समृद्धी’वर अपघातांची मालिका सुरूच; कार दुभाजकावर धडकून १ ठार, ३ जखमी
करोना संकटकाळात मार्च २०२० पासून देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली आणि त्यात अचलपूरच्या ‘फिनले मिल’सह राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या गिरण्यांमधील उत्पादन थांबवण्यात आले. वस्त्रोद्योग मंत्रालय, नीती आयोग, वित्त मंत्रालयाच्या सार्वजनिक उपक्रम विभागाशी सल्लामसलत करून यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. पण, अद्यापही ‘फिनले मिल’ पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळालेले नाहीत. गिरणी बंद असल्याने बेरोजगार झालेल्या शेकडो कामगारांची फरफट सुरू आहे. बंद पडलेली ‘फिनले मिल’ सुरू करण्यासाठी गिरणी कामगार संघ, भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) अनेक आंदोलने केली आहेत. भारतीय मजदूर संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून कामगारांना ५० टक्केही पगार मिळालेला नाही. आता सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (पीएसयू) म्हणजे ‘पांढरा हत्ती’ असल्याचा विचार करत आहे आणि सर्व एनटीसी गिरण्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने एनटीसीबद्दलचे धोरण बदलले पाहिजे, असे भारतीय मजदूर संघाने म्हटले आहे. या संदर्भात बीएमएसने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला उत्पादन आणि तोट्यात असलेल्या ‘एनटीसी मिल’च्या पुनरुज्जीवनासाठी वेगवेगळ्या सूचना केल्या. ‘बीएमएस’ने वस्त्रोद्योग ‘एनटीसी’कडे उपलब्ध असलेल्या विविध साधनांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात सक्षम असलेल्या १० ते ११ गिरण्यांमध्ये उत्पादन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा, किंवा अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यासाठी धोरण स्वीकारावे, ‘एनटीसी’ला वीज खर्च कमी करण्यासाठी पुरवठादार म्हणून प्राधान्य द्यावे, यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प सुरू करा. संपूर्ण प्रशासनात फेरबदल करा आणि व्यवस्थापनाला जबाबदार घोषित करा, अशा उपाययोजना बीएमएसने सुचवल्या आहेत.
हेही वाचा- वाशीम : शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांच्या कृपेने सत्तेवर – नाना पटोले
मिल सुरू करावी, बोनस द्यावा, तीन महिन्यांचे प्रलंबित वेतन तातडीने द्यावे, ईपीएफ योगदानाच्या थकबाकीसह उर्वरित ५० टक्के पगाराची रक्कम अदा करावी आणि सुधारित पगारावर ‘ग्रॅच्युईटी’ची रक्कम तात्काळ अदा करावी, अशी मागणी गजानन गतलेवार, शिल्पा देशपांडे, चंद्रकांत खानझोडे यांनी केली आहे.
