नागपूर : तृतीयपंथी कैद्यांसाठी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात स्वतंत्र बरॅक तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून ३.४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील पहिला प्रयोग हा नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तृतीयपंथींकडून गुन्हा घडल्यानंतर त्यांना कारागृहात महिला किंवा पुरुष बरॅकमध्ये ठेवणे अडचणीचे होते. त्यामुळे कारागृहात तृतीयपंथीय कैदी असल्यास कारागृह प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नव्हते. अनेकदा त्यांना पुरुष बरॅकमध्ये ठेवण्यात येत होते. मात्र, पुरुष बरॅकमध्ये तृतीयपंथीयांचे लैंगिक शोषण आणि छेडखानीचे प्रकार घडत होते. अनेकदा तृतीयपंथीसोबत बळजबरी केल्याच्या घटनाही महाराष्ट्रातील कारागृहात घडल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयानेही कारागृहात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅक निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही सर्वच राज्यांना तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅक निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यात पहिल्यांदाच तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅकचा प्रयोग नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात केला आहे. त्यासाठी ३.४५ कोटी रुपयांची निधीही मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांतच नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात स्वतंत्र बरॅकच्या निर्माण कार्यास सुरुवात होणार आहे.

हेही वाचा – ओबीसीबहुल नागपुरात मराठा सर्वेक्षणासाठी सात हजार कर्मचारी

कारागृहात लैंगिक शोषणाची भीती

पुरुष कैद्यांच्या बरॅकमध्ये तृतीयपंथीय कैद्यांना ठेवल्यानंतर बलात्कार, छेडछाड किंवा विनयभंग होण्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. अन्य कैदी किंवा कारागृहातील कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप तृतीयपंथीयांनी केले आहेत. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात २०२१ मध्ये एका तृतीयपंथीयावर एक कारागृह अधिकारी, एक कर्मचारी आणि चार कैद्यांनी लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते, हे विशेष.

हेही वाचा – नैसर्गिक आपत्तीने तुरीचे उत्पादन घटले अन् दर वाढले; अकोल्यातील बाजारपेठेत मिळतोय उच्चांकी दर

नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅक तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत राज्यातील सर्वच कारागृहात स्वतंत्र बरॅकची व्यवस्था करण्यात येईल. नवीन निर्माणाधीन कारागृहात स्वतंत्र बरॅकची तजवीज सुरुवातपासूनच राहणार आहे. – अमिताभ गुप्ता, (अप्पर पोलीस महासंचालक, कारागृह विभाग)

तृतीयपंथींकडून गुन्हा घडल्यानंतर त्यांना कारागृहात महिला किंवा पुरुष बरॅकमध्ये ठेवणे अडचणीचे होते. त्यामुळे कारागृहात तृतीयपंथीय कैदी असल्यास कारागृह प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नव्हते. अनेकदा त्यांना पुरुष बरॅकमध्ये ठेवण्यात येत होते. मात्र, पुरुष बरॅकमध्ये तृतीयपंथीयांचे लैंगिक शोषण आणि छेडखानीचे प्रकार घडत होते. अनेकदा तृतीयपंथीसोबत बळजबरी केल्याच्या घटनाही महाराष्ट्रातील कारागृहात घडल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयानेही कारागृहात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅक निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही सर्वच राज्यांना तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅक निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यात पहिल्यांदाच तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅकचा प्रयोग नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात केला आहे. त्यासाठी ३.४५ कोटी रुपयांची निधीही मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांतच नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात स्वतंत्र बरॅकच्या निर्माण कार्यास सुरुवात होणार आहे.

हेही वाचा – ओबीसीबहुल नागपुरात मराठा सर्वेक्षणासाठी सात हजार कर्मचारी

कारागृहात लैंगिक शोषणाची भीती

पुरुष कैद्यांच्या बरॅकमध्ये तृतीयपंथीय कैद्यांना ठेवल्यानंतर बलात्कार, छेडछाड किंवा विनयभंग होण्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. अन्य कैदी किंवा कारागृहातील कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप तृतीयपंथीयांनी केले आहेत. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात २०२१ मध्ये एका तृतीयपंथीयावर एक कारागृह अधिकारी, एक कर्मचारी आणि चार कैद्यांनी लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते, हे विशेष.

हेही वाचा – नैसर्गिक आपत्तीने तुरीचे उत्पादन घटले अन् दर वाढले; अकोल्यातील बाजारपेठेत मिळतोय उच्चांकी दर

नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बरॅक तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत राज्यातील सर्वच कारागृहात स्वतंत्र बरॅकची व्यवस्था करण्यात येईल. नवीन निर्माणाधीन कारागृहात स्वतंत्र बरॅकची तजवीज सुरुवातपासूनच राहणार आहे. – अमिताभ गुप्ता, (अप्पर पोलीस महासंचालक, कारागृह विभाग)