विदर्भाच्या अनुशेष मोजणीसाठी सत्यशोधन समिती स्थापन करा, मुख्यमंत्र्यांना पत्र

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना सन १९६० मध्ये झाली. महाराष्ट्राच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये समान विकासाची खात्री देण्यात आली. यावर विश्वास ठेऊन महाविदर्भ हा संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. त्यानंतरच्या काळात असे आढळून आले की, विदर्भ व मराठवाडा हे दोन विभाग विकासामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा बरेच पिछाडीवर गेलेले. त्याबाबत सत्य परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी १९८३ मध्ये शासनाने सत्यशोधन समितीची (दांडेकर समिती) व नंतर सन १९९४ मध्ये निर्देशांक व अनुशेष समिती स्थापन केली. या दोन्ही समितीने प्रामुख्याने सिंचन, रस्ते, सामान्य शिक्षण, तंत्र शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा, भूविकास, पशुवैद्यकीय सेवा, ग्रामीण विद्युतीकरण या ९ निर्देशांकावर अनुशेष काढला. या समितींच्या अहवालानंतर विविध विकास क्षेत्रातील ‘अनुशेष’ दृष्टीक्षेपात आला.

हेही वाचा – बीड, परभणीच्या घटनेवर फडणवीस थेटच बोलले, “तोडफोड करणाऱ्यांवर कारवाई…”

दांडेकर समितीने काढलेला अनुशेष

दांडेकर समितीने, राज्याच्या तीन प्रदेशांमध्ये ३,१८६.८३ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनुशेष निश्चित केला. ज्यात विदर्भाचा अनुशेष ३९.१२ टक्के होता. परंतु डॉ.दांडेकर समितीचा अहवाल शासनाने फेटाळला. परंतु निर्देशांक व अनुशेष समितीचा अहवाल शासनाने मान्य केला, ज्यात १९८४ चा अनुशेष हा वाढून १४,००६.७७ कोटी रुपये झाला. यात विदर्भाचा अनुशेष १९८४ च्या ३९.१२ टक्क्यांवरून तो ४७.६० टक्क्यांवर पोहोचला.

सिंचनात अधिक अनुशेष

प्रादेशिक तफावत सिंचन क्षेत्रामध्ये अधिक ठळकपणे वाढल्याचे दिसून आले. विदर्भाच्या एकूण अनुशेषापैकी सिंचन क्षेत्रातील अनुशेषाचे १९८४ मध्ये ४२.३ टक्के इतके असलेले प्रमाण वाढवून १९९४ मध्ये ६१.६४ टक्के इतके झाले आणि पुढे १ एप्रिल २००० रोजी ते ६८.४७ टक्के झाले. सन २०२१ मध्ये विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष, जो प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भाचा आहे तो १० लाख हेक्टर एवढा झाला आहे. यावरून अनुशेषाच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे दिसत आहे.

विकास मंडळे अस्तित्वात नाही

निर्देशांक व अनुशेष समितीच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्यानंतर २००१-२००२ पासून, दर वर्षी, वार्षिक योजनांमध्ये, या अहवालाच्या आधारे व विकास मंडळांनी दिलेल्या अभ्यासपूर्ण माहितीच्या आधारे अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपाल शासनाला नियतवाटपाबाबत निर्देश देत होते. राज्यपालांचे निर्देश हे राज्य सरकारला बंधनकारक होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब दिसत होते. येथे खेदाने नमूद करावेसे वाटते की, अर्थसंकल्पात, विदर्भातील विविध विकास क्षेत्रातील, विविध प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद व्हायची, पण प्रत्यक्षात संपूर्ण निधी वितरित करण्यात आला नाही. त्यामुळे विदर्भ हा विकासाच्या बाबतीत मागे पडला. आता तर, ३० एप्रिल २०२० नंतर विकास मंडळांना‌ मुदत वाढ न मिळाल्याने, विकास मंडळाच्या अभ्यासपूर्ण माहितीच्या आधारे राज्यपाल नियतवाटपासंबंधी जे निर्देश शासनाला देत होते ते देणे पण थांबले.

हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “होय आमचे सरकार ईव्हीएमचे, कारण…”

अनुशेष शब्दच वगळला

आता संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६४ वर्षे झालीत. अजूनही विदर्भाचा अनुशेष किती बाकी आहे? याचे उत्तर जाणून घेणे आवश्यक. परंतु येथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते की सन १९९४ नंतर असा प्रयत्नच झालेला नाही. शासनाने केळकर समितीची स्थापना (२०१०) मध्ये केली होती, पण तिची कार्यकक्षा (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) ही मागील दोन समितींपेक्षा वेगळी होती व त्या समितीने ‘अनुशेष’ हा शब्दच (सरकारला अडचणीचा?) अहवालात येऊ दिला नाही, त्याऐवजी विकासाची दरी हा सौम्य शब्द वापरला. परंतु हा अहवाल पण शासनाने फेटाळला.

शासनाने मान्य केलेला निर्देशांक व अनुशेष समितीच्या अहवालानुसार असलेला ‘वित्तीय’ अनुशेष हा संपला असे शासनाचे सन २०१० जाहीर केले. परंतु ‘भौतिक’ अनुशेष हा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे, त्याबद्दल काय? आपण ‘अनुशेष’ राहिला असे म्हणतो, पण तो सन १९९४ चा आहे. तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जे निर्देशांक, सन १९९४ मध्ये विकासाचा असमतोल मोजण्यासाठी घेतले होते, त्यात ‘उद्योग’ व ‘सेवा क्षेत्र’ यांचा समावेश नव्हता. आज महाराष्ट्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा अंदाजे ५९ टक्के व उद्योग क्षेत्राचा २५ टक्के वाटा आहे. म्हणूनच या दोन महत्त्वाच्या विकास क्षेत्रांतील निर्देशांक घेऊन अनुशेष मोजणे गरजेचे ठरते, असे या पत्रात नमूद आहे.