अमरावती: सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने सन २०१५ मध्ये ‘आपले सरकार सेवा पोर्टल’ सुरु केले. त्या माध्यमातून जनतेची कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पण, या पोर्टलचा आढावा घेतला असता आणि मंत्रालय स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता संबंधित नागरिकांचे अर्ज, तक्रारी यांचा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्यामध्ये सन २०२२ व २०२३ या वर्षी सेवा पंधरवडा, महिना राबविण्यात आला होता. राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना याबाबत राज्यातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे तसेच त्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता यावा, त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी, शासनाबद्दल आणि शासनाच्या कामकाजाबद्दल नागरिकांचा विश्वास वृध्दींगत व्हावा यासाठी विशेष मोहीम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने २८ एप्रिल ते १२ मे, २०२५ या कालावधीत सेवा पंधरवडा राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सेवा पंधरवडा कालावधीत सरकारच्या विविध संकेतस्थळांवर प्राप्त झालेल्या व आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जाचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करणे अपेक्षित आहे. सेवा पंधरवड्यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत असणाऱ्या महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, कृषी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ऊर्जा विभाग या विभागांकडील तसेच सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवाहक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरीता कार्यपध्दती निश्चित करावी व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन देण्यात यावी.
सर्व संबंधित खात्यांच्या जिल्हाप्रमुखांनी सेवा महिन्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याकरिता नियोजन करावे, तसेच प्रगतीविषयी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून दैनंदिन आढावा घ्यावा आणि क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या सेवा पंधरवड्याविषयी जनतेमध्ये यथोचित माहिती प्रसारीत करण्यात यावी. सेवा पंधरवडा कालावधीत मान्यवरांच्या भेटी, आयोजित शिबिरे, त्यामधील नागरिक-प्रशासनाचा सहभाग या विषयी स्थानिक प्रसार माध्यमांमधून प्रसिध्दी देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांमध्ये हेल्पडेस्क किवा हेल्पलाईन किंवा व्हॉट्सअॅपव्दारे मदत करण्याकरीता यंत्रणा, कक्ष तयार करून गरजू नागरिकांना मार्गदर्शन, शंकाचे निरसन करून त्यांची कामे पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
