महेश बोकडे
नागपूर : विरोधी पक्षात असताना भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनात उडी घेतली होती. आता त्यांचा पक्ष सत्तेवर असताना सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने २५ जुलैच्या मुंबईतील आंदोलनात विलीनीकरणाचा मुद्दाच घेतला नाही. त्यामुळे इतर संघटनांनी पडळकर-खोत यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले आहे.
पडळकर हे अध्यक्ष, सदाभाऊ खोत हे मुख्य कार्याध्यक्ष, किशोर लोणारे हे केंद्रीय कार्याध्यक्ष असलेल्या सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कामगार संघाने २५ जुलैला मुंबईत घोषित आंदोलनात एसटी खात्यांतर्गत परीक्षेसाठी २४० दिवसांची अट रद्द करावी, अट रद्द होईपर्यंत परीक्षा रद्द कराव्या, भाडेतत्त्वावरील ५ हजार बसेससाठी सेवापूर्व प्रशिक्षित एसटी चालकाचा वापर करावा या मागण्या पुढे केल्या आहे.पडळकर आणि खोत या दोघांनीही त्यांचा पक्ष राज्यात विरोधी पक्षात असताना गेल्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी केलेल्या संपात उडी घेतली होती. त्यामुळे हा संप जास्तच लांबला. आता सत्तापरिवर्तनानंतर राज्यात भाजप-शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे पडळकर-खोत यांच्या पक्षाचे सरकार आले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनीकरण झटपट अपेक्षित असताना २५ जुलैच्या आंदोलनात पडळकर-खोत हा मुद्दाही घेत नसल्याबद्दल विविध संघटनेकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
हेही वाचा >>>महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाचे पीएचडीचे विद्यार्थी निलंबित, कारण काय वाचा…
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे राज्य सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले, विरोधी पक्षात असताना लढा विलीनीकरणाच्या नावाने पडळकर-खोत यांनी कर्मचाऱ्यांना तयार केले. आता त्यांच्या पक्षाचे सरकार असल्याने त्यांनी तातडीने मागणी मान्य करवून घ्यावी. परंतु, आता ते हा मुद्दा सोडून दुसऱ्या मुद्याकडे कर्मचाऱ्यांना वळवत आहे. आमची विलीनीकरणाची मागणी कायम आहे.महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार म्हणाले, अधिकृत संघटनेकडून सातत्याने शासनाकडे विलीनीकरणाची मागणी केली गेली. गेल्यावेळी कर्मचाऱ्यांना शासनात विलीनीकरणाची मागणी मान्य होईलच म्हणत पडळकर-खोत आणि इतरही काहींनी कामगारांना भडकावले. परंतु, आता ही मागणीही त्यांच्या संघटनेच्या आंदोलनात नसणे चुकीचे आहे.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : पुरामुळे ग्रामस्थांचे स्थलांतर; छतावर घेतला आसरा, तीन गावांत पुराचे पाणी
मुंबईत प्रस्तावित आंदोलनात वरील तीन मुद्यांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते, इतर सोयींच्या मागणीचाही समावेश आहे. तूर्तास विलीनीकरणाचा मुद्दा नाही. परंतु, पडळकर आणि खोत ही मागणी शासनाकडे लावून धरतील.- किशोर लोणारे, केंद्रीय कार्याध्यक्ष, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कामगार संघ.
नागपूर : विरोधी पक्षात असताना भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनात उडी घेतली होती. आता त्यांचा पक्ष सत्तेवर असताना सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने २५ जुलैच्या मुंबईतील आंदोलनात विलीनीकरणाचा मुद्दाच घेतला नाही. त्यामुळे इतर संघटनांनी पडळकर-खोत यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले आहे.
पडळकर हे अध्यक्ष, सदाभाऊ खोत हे मुख्य कार्याध्यक्ष, किशोर लोणारे हे केंद्रीय कार्याध्यक्ष असलेल्या सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कामगार संघाने २५ जुलैला मुंबईत घोषित आंदोलनात एसटी खात्यांतर्गत परीक्षेसाठी २४० दिवसांची अट रद्द करावी, अट रद्द होईपर्यंत परीक्षा रद्द कराव्या, भाडेतत्त्वावरील ५ हजार बसेससाठी सेवापूर्व प्रशिक्षित एसटी चालकाचा वापर करावा या मागण्या पुढे केल्या आहे.पडळकर आणि खोत या दोघांनीही त्यांचा पक्ष राज्यात विरोधी पक्षात असताना गेल्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी केलेल्या संपात उडी घेतली होती. त्यामुळे हा संप जास्तच लांबला. आता सत्तापरिवर्तनानंतर राज्यात भाजप-शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे पडळकर-खोत यांच्या पक्षाचे सरकार आले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनीकरण झटपट अपेक्षित असताना २५ जुलैच्या आंदोलनात पडळकर-खोत हा मुद्दाही घेत नसल्याबद्दल विविध संघटनेकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
हेही वाचा >>>महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाचे पीएचडीचे विद्यार्थी निलंबित, कारण काय वाचा…
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे राज्य सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले, विरोधी पक्षात असताना लढा विलीनीकरणाच्या नावाने पडळकर-खोत यांनी कर्मचाऱ्यांना तयार केले. आता त्यांच्या पक्षाचे सरकार असल्याने त्यांनी तातडीने मागणी मान्य करवून घ्यावी. परंतु, आता ते हा मुद्दा सोडून दुसऱ्या मुद्याकडे कर्मचाऱ्यांना वळवत आहे. आमची विलीनीकरणाची मागणी कायम आहे.महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार म्हणाले, अधिकृत संघटनेकडून सातत्याने शासनाकडे विलीनीकरणाची मागणी केली गेली. गेल्यावेळी कर्मचाऱ्यांना शासनात विलीनीकरणाची मागणी मान्य होईलच म्हणत पडळकर-खोत आणि इतरही काहींनी कामगारांना भडकावले. परंतु, आता ही मागणीही त्यांच्या संघटनेच्या आंदोलनात नसणे चुकीचे आहे.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : पुरामुळे ग्रामस्थांचे स्थलांतर; छतावर घेतला आसरा, तीन गावांत पुराचे पाणी
मुंबईत प्रस्तावित आंदोलनात वरील तीन मुद्यांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते, इतर सोयींच्या मागणीचाही समावेश आहे. तूर्तास विलीनीकरणाचा मुद्दा नाही. परंतु, पडळकर आणि खोत ही मागणी शासनाकडे लावून धरतील.- किशोर लोणारे, केंद्रीय कार्याध्यक्ष, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कामगार संघ.
