प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वर्धा: आधार नोंदणी आधारे संचमान्यता करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यासाठी आधार वैध करण्याचे काम तत्परतेने करणे आवश्यक ठरते. शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर या कामाची विशेष जबाबदारी टाकण्यात आली. मात्र राज्यातील सात जिल्ह्यात हे काम अत्यंत संथगतीने चालले आहे. परिणामी पुढील काम खोळंबल्याचा ठपका थेट शिक्षण आयुक्तालयाने ठेवून खुलासा मागितला.

ठाणे, रायगड, बृहन्मुंबई, पालघर, नाशिक, वर्धा पुणे येथील शिक्षणाधिकारी तसेच पिपरी चिचवड येथील प्रशासकीय अधिकारी यांना जाब विचारण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांची नोंद सरल प्रणालीत करण्यात येते. त्यासाठी त्यांच्या आधार क्रमांकाची अचूक माहिती आवश्यक ठरते.

हेही वाचा… सासू-सासरे सोबत नको म्हणणाऱ्या सुनेला उच्च न्यायालयाची चपराक

वारंवार सूचना देण्यात आल्या. मात्र अपेक्षित न झाल्याने गैरहजर विद्यार्थी सुध्दा पटावर राहू शकतात. वेळोवेळी सूचना देऊनही कार्यवाही झाली नाही. याबाबत सादर झालेल्या अहवालात पण सुधारणा दिसून येत नाही, अशी नाराजी आयुक्त कार्यालयाने व्यक्त केली आहे. आता समक्ष भेट घेऊन खुलासा सादर करावा, असे या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वर्धा: आधार नोंदणी आधारे संचमान्यता करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यासाठी आधार वैध करण्याचे काम तत्परतेने करणे आवश्यक ठरते. शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर या कामाची विशेष जबाबदारी टाकण्यात आली. मात्र राज्यातील सात जिल्ह्यात हे काम अत्यंत संथगतीने चालले आहे. परिणामी पुढील काम खोळंबल्याचा ठपका थेट शिक्षण आयुक्तालयाने ठेवून खुलासा मागितला.

ठाणे, रायगड, बृहन्मुंबई, पालघर, नाशिक, वर्धा पुणे येथील शिक्षणाधिकारी तसेच पिपरी चिचवड येथील प्रशासकीय अधिकारी यांना जाब विचारण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांची नोंद सरल प्रणालीत करण्यात येते. त्यासाठी त्यांच्या आधार क्रमांकाची अचूक माहिती आवश्यक ठरते.

हेही वाचा… सासू-सासरे सोबत नको म्हणणाऱ्या सुनेला उच्च न्यायालयाची चपराक

वारंवार सूचना देण्यात आल्या. मात्र अपेक्षित न झाल्याने गैरहजर विद्यार्थी सुध्दा पटावर राहू शकतात. वेळोवेळी सूचना देऊनही कार्यवाही झाली नाही. याबाबत सादर झालेल्या अहवालात पण सुधारणा दिसून येत नाही, अशी नाराजी आयुक्त कार्यालयाने व्यक्त केली आहे. आता समक्ष भेट घेऊन खुलासा सादर करावा, असे या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे.