लोकसत्ता टीम
अकोला: १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला पळवून नेत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. यातून मुलीवर मातृत्व लादल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या प्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवत १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या गुन्ह्यात सहकार्य करणाऱ्या सहआरोपीला देखील सहा महिन्यांचा साधा कारावास सुनावण्यात आला. अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश शायना पाटील यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. प्रकाश सुरेश इंगळे (२६) असे मुख्य, तर आकाश विलास भटकर (२४) असे सहआरोपीचे नाव आहे.
पीडितेच्या वडिलांनी ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी बोरगांव मंजू पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची मुलगी घरून बेपत्ता झाली. सर्वत्र शोध घेतला तरी आढळून आली नाही. आरोपी प्रकश इंगळे याने काही दिवसांपूर्वी तिला पळवून नेण्याची धमकी दिली होती. त्यानुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासात तब्बल सात महिन्यानंतर २० सप्टेंबर २०१६ रोजी पीडित व आरोपी त्याच्या नातेवाईकाकडे निंमकर्दा येथे आढळले.
आणखी वाचा- बुलढाणा: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार; आरोपीस वीस वर्षांचा सश्रम कारावास
आरोपीला अटक करून पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास केला. आरोपी प्रकाश याने सहआरोपीच्या मदतीने १६ वर्षीय पीडितेला पळवून नेत तिला धरणी, हिवरखेड, निमकर्दा येथे ठेवले. तिच्यावर आरोपीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. त्यामुळे पीडित मुलगी गरोदर राहिली. त्यानंतर तिने अपत्यास जन्म दिला. या प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. सात साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. या प्रकरणी आरोपी प्रकाश सुरेश इंगळे याला अल्पवयीन पीडितेची लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी भा.दं.वि. कलम ३७६ (२) व पोक्सो कलम ३-४ मध्ये दोषी ठरवण्यात आले.
आणखी वाचा- धडक कारवाई; गडचिरोलीत १६ वाळू तस्करांना अटक, साडेतीन कोटींचे साहित्य जप्त
आरोपीला १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिन्याचा साधा कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. भा.दं.वि. कलम ३६३ प्रकरणात पाच वर्षे सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिन्याची साधा कारावास, अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकत्रित भोगाव्या लागणार आहेत. सहआरोपी आकाश विलास भटकर याने मुख्य आरोपीस गुन्हा करण्यास सहकार्य केल्याबद्दल त्याला सुद्धा भा.दं.वि. कलम ३६३, १०९ मध्ये सहा महिन्याची साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास १५ दिवसांचा कारावास अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. सरकारच्यावतीने सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता किरण खोत यांनी बाजू मांडली.