शक्तिपीठ महामार्ग समर्थन कृती समितीकडून महागावात चक्काजाम…एकरी दोन कोटी…

शक्तीपीठ महामार्गामुळे महागाव तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकरी विस्थापित व भूमिहीन होणार आहेत. तरीही, शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध नाही, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण मागण्यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केले गेले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याबाबत राजपत्र प्रकाशित केले. यात महागाव तालुक्यातील नेमक्या कोणत्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत याचा तपशिल दिला आहे. महामार्गासाठी संपादित करण्यात येत असलेली महागाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जमीन ओलिताची व सुपीक आहे.  शेतजमीन अधिग्रहण केल्यास शेतीचे विभाजन होणार आहे.  १० आर पेक्षा कमी जमीन शेतकऱ्याकडे शिल्लक राहत असेल तर शासनाने त्याचा मोबदला शेतकऱ्यास द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये रेडिरेकनर दर किंवा मागील तीन वर्षामध्ये झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार येणारे हेक्टरी दर अत्यंत कमी आहेत. रेडिरेकनर दरांमध्ये सन २०१८ पासून वाढच झालेली नाही, त्यामुळे हे दर बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहेत. त्यामुळे अधिग्रहित शेतजमिनीचा एकरी दोन कोटी रूपये मोबदला देण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वर्षभरापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रामध्ये आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळामधील वस्तुस्थितीत मोठी तफावत आहे. त्यामुळे शेत मालकासमक्ष संपादित शेतजमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून फेर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला सर्विस रोड व जुन्या वहिवाटीच्या रस्त्यावर बोगदा, पूल करून द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.  शेतजमिनीच्या मोजणीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिला जाणारा मोबदला जाहीर करून अधिकृत सहीनिशी ग्रामपंचायत कार्यालयात यादी प्रकाशित करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

या चक्काजाम आंदोलनात उटी, कलगाव, खडका, अंबोडा वाघनाथ, पोहंडुळ, नेहरूनगर आदी गावांमधील शेकडो शेतकरी  सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे नागपूर  तुळजापूर महामार्गावरील वाहतूक बराच वेळ खोळंबली होती. दोन्ही बाजूने वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.