नागपूर: बेळगाव वादावर शंभूराज देसाईंनी कर्नाटक सरकारवर हल्लाबोल केला. मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र ठाम असल्याचे सांगत त्यांनी कर्नाटक सरकारवर संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी गुरुवारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बेळगाव सीमा वादावर कर्नाटक सरकारवर कडाडून हल्ला चढवत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कर्नाटकवर अरेरावी आणि दादागिरी करत आहे. कर्नाटक सरकारने सतत वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांच्या अधिकारांना डावलले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देसाई यांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या कार्यकाळात, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असताना, या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी समन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाला बेळगावला भेट देण्यास मज्जाव करून हे प्रयत्न हाणून पाडले. “कर्नाटक सरकारची ही उघड दादागिरी आहे, जी अनेक वर्षांपासून चालू आहे,” असे देसाई म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – लाडकी बहीण योजनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा…

देसाई यांनी ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्राच्या ठाम पाठिंब्याची ग्वाही दिली. “या गावांतील लोकांनी महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, पण कर्नाटक सरकार त्यांच्या अनुचित कृती सुरूच ठेवत आहे,” असे देसाई म्हणाले. तसेच, हा सीमा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती, हे त्यांनी आठवले.

बेळगाव वाद हा महाराष्ट्र- कर्नाटक संबंधांमधील एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे, आणि देसाई यांच्या विधानांनी या विषयाचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याची ग्वाही दिली आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर जिल्हा बँक पदभरतीसाठी नाशिक, पुण्यात परीक्षा केंद्र; नव्या वादाला तोंड, मुख्यमंत्र्यांना साकडे

देसाई यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिवेशनात बेळगाव वाद एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. विधिमंडळ व कार्यकारी यंत्रणा या दोघांनीही या विषयावर ठाम भूमिका घेतल्याने हा वाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.

देसाई यांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या कार्यकाळात, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असताना, या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी समन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाला बेळगावला भेट देण्यास मज्जाव करून हे प्रयत्न हाणून पाडले. “कर्नाटक सरकारची ही उघड दादागिरी आहे, जी अनेक वर्षांपासून चालू आहे,” असे देसाई म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – लाडकी बहीण योजनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा…

देसाई यांनी ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्राच्या ठाम पाठिंब्याची ग्वाही दिली. “या गावांतील लोकांनी महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, पण कर्नाटक सरकार त्यांच्या अनुचित कृती सुरूच ठेवत आहे,” असे देसाई म्हणाले. तसेच, हा सीमा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती, हे त्यांनी आठवले.

बेळगाव वाद हा महाराष्ट्र- कर्नाटक संबंधांमधील एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे, आणि देसाई यांच्या विधानांनी या विषयाचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याची ग्वाही दिली आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर जिल्हा बँक पदभरतीसाठी नाशिक, पुण्यात परीक्षा केंद्र; नव्या वादाला तोंड, मुख्यमंत्र्यांना साकडे

देसाई यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिवेशनात बेळगाव वाद एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. विधिमंडळ व कार्यकारी यंत्रणा या दोघांनीही या विषयावर ठाम भूमिका घेतल्याने हा वाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.