राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज(गुरुवार) चौथा दिवस आहे. मागील तीन दिवसांपासून विविध मुद्य्यांवरून विरोधकांनी शिंदे सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचे आरोप करण्यात येत आहे. तर, शिंदे गटातील खासदार राहुल शेवाळे यांनी सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणावरून शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरेंवर आरोप केल्याने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अशातच आज विरोधकांना सभागृहात बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांना असंवैधानिक वापरल्याने मोठा सभागृहात मोठा गोंधळ झाला.
जयंत पाटील यांनी वापरलेल्या असंवैधानिक शब्दानंतर सत्ताधाऱ्यांनी जयंत पाटील यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्याची मागणी केली आणि या गदारोळामुळे कामकाज दहा मिनिटांसाठी स्थगितही करावं लागलं.
या पार्श्वभूमीवर शंभूराज देसाईंनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “सत्ताधारी पक्षांच्या सर्व सदस्यांची मागणी आहे, की विधानसभा अध्यक्ष हे विधीमंडळातील सर्वोच्च पद आहे. अध्यक्ष आमच्या सर्वांचे पालक आहे आणि सर्वोच्च पदावर बसलेल्या एवढ्या उच्च व्यक्तीबाबत असा शब्दप्रयोग करणं हे निश्चितपणे निंदनीय आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी मागणी केलेली आहे, की असा शब्दप्रयोग करणारे सदस्य जयंत पाटील यांच्यावर निलंबनाची कठोर कारवाई झाली पाहिजे. एबीपी माझाशी ते बोलत होते.”
याचबरोबर, “संपूर्ण चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, सर्वतयारीनिशी संपूर्ण मंत्रिमंडळ सभागृहात बसलेलं आहे. आम्ही पूर्ण तयारी करून सभागृहात आलेलो आहोत. त्यांनाच कोणते ना कोणते मुद्दे उपस्थित करायच आहेत आणि त्यांनांच कामकाजात भाग घ्यायचा नाही, व्यत्यय निर्माण करायचा असं वक्तव्यं एवढ्या ज्येष्ठ सदस्यांकडून येणं हे निश्चितपणे खेदजनक आणि निंदनीय आहे.” असंही शंभूराज देसाईंनी म्हटलं आहे.
सभागृहात नेमकं काय घडलं? –
सत्ताधारी बाकावरून १४ जणांना बोलण्याची संधी देण्यात आली विरोधकांमधून एकास बोलण्याची संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत होती. दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी ही मागणी फेटाळली. विरोधी पक्षनेते म्हणून अजित पवारांना बोलण्याची संधी देण्यात आल्याचं अध्यक्षांनी सांगितलं. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील संतापले आणि तुम्ही असा निर्लज्जपणा करू नका, असे म्हटले. यानंतर सत्ताधारी आक्रमक झाले आणि जयंत पाटील यांना वर्षभरासाठी निलंबित केले जावे अशी मागणी केली. यावरून सभागृहात गोंधळ सुरू झाल्याने कामकाज स्थगित कऱण्यात आले.
