नागपूर : शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिल्लीत आयोजित साहित्य संमेलनाला ‘दलालांचे संमेलन’ संबोधल्याने साहित्यविश्वातून रोष व्यक्त होत असतानाच साहित्य महामंडळाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महामंडळाच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार, संमेलन वा संमेलनपूर्व कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आयोजक संस्थेने महामंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करताना तशी परवानगी न घेतल्याने महामंडळाच्या घटनात्मक तरतुदींना तडा गेल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया साहित्यविश्वात उमटत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यंदाचे ९८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन राजधानी दिल्लीत २१, २२, २३ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘सरहद’ या आयोजक संस्थेकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. यातील काही कार्यक्रम राजकीय स्वरूपाचे आहेत. याच क्रमात मंगळवारी दिल्लीत एकनाथ शिंदे यांना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्तेे महादजी शिंदे राष्ट्रगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आक्षेप नोंदवत साहित्य संमेलनाला दलालांचे संमेलन संबोधले व सोबतच हे संमेलन महामंडळाचे नसून भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून ते संचलित केले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला.

राऊतांच्या या आरोपानंतर महामंडळाच्या घटनात्मक तरतुदींचा विषय ऐरणीवर आला. हे संमेलन साहित्य महामंडळाचे असल्याने प्रत्यक्ष संमेलन वा संमेलनपूर्व सर्व कार्यक्रमांसाठी महामंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, सरहद संस्थेनेे अशी कुठलीही परवानगी न घेेताच शिंदेंचा सत्कार घडवून आणल्याची माहिती असून यामुळे महामंडळाच्या घटनात्मक तरतुदींना तडा गेला आहे. परंतु, महामंडळ आर्थिक बाबतीत पूर्णपणे आयोजकांवर अवलंबून असल्याने घटनात्मक तरतुदींची अवहेलना होत असतानाही महामंडळाने हस्तक्षेप न करता सोईस्कर मौन बाळगल्याचा आरोप आता होत आहे.

साहित्य संमेलनांच्या व्यासपीठाचा राजकारणासाठी वापर ही संस्कृती काही नवीन नाही. संमेलनाचा कोट्यवधींचा खर्च उभारण्यासाठी अधिकाधिक सरकाराश्रयी, सत्ताश्रयी, धनिकाश्रयी होत राहणे यापुढे अपरिहार्य होत जाणार आहे. महामंडळाने स्वत: संमेलन कमीत कमी खर्चात आयोजित करण्याची तयारी दाखवल्याशिवाय व मराठी भाषिक समाजाने ते तसेच व्हावे हे मान्य केल्याशिवाय यापुढे ते महामंडळाच्या नियंत्रणात कधीच राहू शकणार नाही.

श्रीपाद भालचंद्र जोशी, पूर्वाध्यक्ष, साहित्य महामंडळ, नागपूर.

संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्याचा साहित्य महामंडळ म्हणून आम्ही निषेध करतो. संमेलनाला जोडून कार्यक्रम घेताना आयोजक संस्थेने महामंडळाची परवानगी घेतली नव्हती. महामंडळाच्या घटनात्मक तरतुदींच्या सुरक्षेसाठी आम्ही बांधिल आहोत. आयोेजकांना याबाबत स्पष्टपणे कळविण्यात येईल.

उषा तांबे, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ, मुंबई.

घटनेत काय?

अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेतील परिशिष्ट ‘अ’ मधील कलम ‘१२ अ’ आणि ‘आ’नुसार, संमेलनाच्या दहा सदस्यीय मार्गदर्शक समितीने संमेलनाच्या संपूर्ण आखणीवर लक्ष ठेवायचे आहे. आयोजकांकडून घटनात्मक तरतुदींचा भंग होणारे कृत्य घडत असेल तर समितीने वेळीच हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे.