लोकसत्ता टीम
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणारी राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलावी आणि अन्य मागण्यासाठी पुणे येथे जोरदार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात आमदार रोहित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही उडी घेतली होती. मात्र आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होण्याआधीच ते थांबवण्यात आले. यामुळे केवळ राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलली गेली आणि अन्य मागण्या प्रलंबित राहिल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो. यानंतर आता खासदार शरद पवार पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांची व्यथा मांडली आहे, तसेच बैठकीचे आव्हान केले आहे.
काय म्हणाले शरद पवार
महाराष्ट्र राज्यात ३२ लाखाहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परिक्षांची तयारी करतात. मोठ्या जिद्दीने आणि चिकाटीने अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची भरती प्रक्रिया वेळेवर व्हावी तसेच वेळेवर नियुक्त्या मिळाव्यात हीच एकमात्र अपेक्षा असते. परंतु सद्यस्थितीत रखडलेल्या नियुक्त्या, अनेक परीक्षांच्या प्रलंबित असलेल्या जाहिराती, परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यास होत असलेला विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : राहुल गांधींची जीभ कापणाऱ्यास ११ लाखांचे बक्षीस; संजय गायकवाड यांची प्रक्षोभक घोषणा
विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या
१. ऑगस्ट २०२४ मध्ये नियोजित असलेल्या राज्यसेवा परीक्षेच्या दिवशी आयबीपीएस परीक्षा येत असल्याने राज्य सेवा परीक्षा पुढे ढकलावी तसेच राज्यसेवेच्या परीक्षेत कृषीच्या २५८ जागांचा समावेश करावा या मागण्यांसाठी पुणे येथे स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले असता आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु परीक्षा पुढे ढकलत असताना परीक्षा नेमकी कधी घेण्यात येईल याबाबत तसेच कृषी सेवेच्या जागांबाबत स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आले नव्हते. आज जवळपास तीन आठवडे उलटूनही आयोगाने परीक्षेची तारीख घोषित केलेली नाही तसेच कृषीच्या जागांसंदर्भात देखील निर्णय घेतलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने या संदर्भात त्वरित निर्णय घेण्यात यावा.
२. संयुक्त पुर्व परिक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात आयोजित होते, परंतु यंदा सदरील परिक्षेसंदर्भात अद्यापही काहीही ठोस प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. तरी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदरील परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच सदरील परीक्षेच्या जाहिरातीत विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेल्या पदांची वाढ करण्यात यावी.
हेही वाचा >>>भरधाव वाहनांमुळे विद्यार्थी भयभीत! नागपुरातील ‘या’ शाळेसमोरील स्थिती; अपघाताची टांगती तलवार…
३. राज्यसेवा, कृषी सेवा, पोलिस उपनिरिक्षक, विक्रीकर सहाय्यक वगैरे सरळ सेवेतील अनेक पदांवर निवड होऊन बराच कालावधी उलटूनही पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत तरी रखडलेल्या नियुक्त्यांचा आढावा घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.
४. लिपिक पदांकरीता ७००० हून अधिक जागांची भरती यासह काही अन्य भरती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणांत अडकलेल्या आहेत, त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा.
५. राज्यात शिक्षक तसेच प्राध्यापकांच्या देखील बहुतांश जागा रिक्त असल्याने रिक्त जागांचा नव्याने आढावा घेऊन शिक्षक भरती तसेच प्राध्यापक भरतीला देखील गती द्यावी.
मुख्यमंत्र्यांना ही विनंती
राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून यासंदर्भात आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी आपली वेळ मिळावी यासाठी मी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्नशील आहे, परंतु अद्यापही आपली वेळ मिळालेली नाही. वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरुणवर्गामध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून प्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेऊन देखील त्यांच्या मागण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही होत नसल्याने हा विषय अधिक संवेदनशील झाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यासाठी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतून तातडीने वेळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
काय म्हणाले शरद पवार
महाराष्ट्र राज्यात ३२ लाखाहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परिक्षांची तयारी करतात. मोठ्या जिद्दीने आणि चिकाटीने अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची भरती प्रक्रिया वेळेवर व्हावी तसेच वेळेवर नियुक्त्या मिळाव्यात हीच एकमात्र अपेक्षा असते. परंतु सद्यस्थितीत रखडलेल्या नियुक्त्या, अनेक परीक्षांच्या प्रलंबित असलेल्या जाहिराती, परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यास होत असलेला विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : राहुल गांधींची जीभ कापणाऱ्यास ११ लाखांचे बक्षीस; संजय गायकवाड यांची प्रक्षोभक घोषणा
विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या
१. ऑगस्ट २०२४ मध्ये नियोजित असलेल्या राज्यसेवा परीक्षेच्या दिवशी आयबीपीएस परीक्षा येत असल्याने राज्य सेवा परीक्षा पुढे ढकलावी तसेच राज्यसेवेच्या परीक्षेत कृषीच्या २५८ जागांचा समावेश करावा या मागण्यांसाठी पुणे येथे स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले असता आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु परीक्षा पुढे ढकलत असताना परीक्षा नेमकी कधी घेण्यात येईल याबाबत तसेच कृषी सेवेच्या जागांबाबत स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आले नव्हते. आज जवळपास तीन आठवडे उलटूनही आयोगाने परीक्षेची तारीख घोषित केलेली नाही तसेच कृषीच्या जागांसंदर्भात देखील निर्णय घेतलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने या संदर्भात त्वरित निर्णय घेण्यात यावा.
२. संयुक्त पुर्व परिक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात आयोजित होते, परंतु यंदा सदरील परिक्षेसंदर्भात अद्यापही काहीही ठोस प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. तरी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदरील परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच सदरील परीक्षेच्या जाहिरातीत विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेल्या पदांची वाढ करण्यात यावी.
हेही वाचा >>>भरधाव वाहनांमुळे विद्यार्थी भयभीत! नागपुरातील ‘या’ शाळेसमोरील स्थिती; अपघाताची टांगती तलवार…
३. राज्यसेवा, कृषी सेवा, पोलिस उपनिरिक्षक, विक्रीकर सहाय्यक वगैरे सरळ सेवेतील अनेक पदांवर निवड होऊन बराच कालावधी उलटूनही पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत तरी रखडलेल्या नियुक्त्यांचा आढावा घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.
४. लिपिक पदांकरीता ७००० हून अधिक जागांची भरती यासह काही अन्य भरती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणांत अडकलेल्या आहेत, त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा.
५. राज्यात शिक्षक तसेच प्राध्यापकांच्या देखील बहुतांश जागा रिक्त असल्याने रिक्त जागांचा नव्याने आढावा घेऊन शिक्षक भरती तसेच प्राध्यापक भरतीला देखील गती द्यावी.
मुख्यमंत्र्यांना ही विनंती
राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून यासंदर्भात आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी आपली वेळ मिळावी यासाठी मी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्नशील आहे, परंतु अद्यापही आपली वेळ मिळालेली नाही. वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरुणवर्गामध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून प्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेऊन देखील त्यांच्या मागण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही होत नसल्याने हा विषय अधिक संवेदनशील झाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यासाठी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतून तातडीने वेळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
