नागपूर : दिल्ली येथे सात दशकांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची नुकतीच निवड करण्यात आली. आता संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान मोदी यांना निमंत्रित करण्याचा विचार आयोजकांकडून सुरू आहे.
३ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी बोलवावे, शरद पवार स्वागताध्यक्ष असतील तर संमेलनाच्या मंचावर ‘राजकीय संतुलन’ साधण्यासाठी उद्घाटक म्हणून पंतप्रधानच हवेत, अशी आग्रही मागणी साहित्य महामंडळाकडून करण्यात आल्याची चर्चा आहे. महामंडळाकडून तसे संकेतही आयोजक संस्थेला देण्यात आल्याचे कळते. आयोजक संस्थेनेही पंतप्रधानांना निमंत्रण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> लोकजागर : काँग्रेसचा ‘नागरी’ पेच!
यापूर्वी १९५४ मध्ये दिल्लीत झालेल्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री काकासाहेब गाडगीळ होते. त्यावेळी पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन झाले होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे त्या संमेलनाचे अध्यक्ष होते. या संमेलनानंतरच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला बळ मिळाले आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.
महामंडळ – आयोजकांच्या भूमिका विसंगत?
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनेकदा प्रयत्न झाले. तरीही मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला नाही. मोदींच्या सरकारने मात्र तो दिला. अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतरचे हे पहिलेच संमेलन आहे. त्यामुळे मोदींना या संमेलनात सन्मानाने बोलावले जावे, यासाठी साहित्य महामंडळातील काहींचा आग्रह आहे. संमेलनाला राजकीय स्वरूप नको असलेल्या आयोजक संस्थेतील काहींना मात्र हा आग्रह पटलेला नाही. परंतु, स्वागताध्यक्षपदी शरद पवार हे राजकीय नेते असल्याने मोदींच्या नावाचा विरोध कोणत्या तोंडाने करायचा, असा प्रश्न आयोजकांपैकी काहींना पडल्याचे कळते.
संमेलनाच्या उद्घाटकाचे नाव अद्याप ठरले नाही. पंतप्रधानांना उद्घाटनासाठी निमंत्रित करावे, असा विचार सुरू आहे. परंतु, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे संमेलनस्थळी निर्माण होणारे प्रश्न व संमेलनाच्या मंचावर महामंडळाच्या शिष्टाचारानुसार बैठक व्यवस्थेत करावे लागणारे बदल, या सर्व बाबींवरही विचार केला जात आहे. – संजय नहार, संस्थापक अध्यक्ष, सरहद संस्था
३ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी बोलवावे, शरद पवार स्वागताध्यक्ष असतील तर संमेलनाच्या मंचावर ‘राजकीय संतुलन’ साधण्यासाठी उद्घाटक म्हणून पंतप्रधानच हवेत, अशी आग्रही मागणी साहित्य महामंडळाकडून करण्यात आल्याची चर्चा आहे. महामंडळाकडून तसे संकेतही आयोजक संस्थेला देण्यात आल्याचे कळते. आयोजक संस्थेनेही पंतप्रधानांना निमंत्रण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> लोकजागर : काँग्रेसचा ‘नागरी’ पेच!
यापूर्वी १९५४ मध्ये दिल्लीत झालेल्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री काकासाहेब गाडगीळ होते. त्यावेळी पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन झाले होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे त्या संमेलनाचे अध्यक्ष होते. या संमेलनानंतरच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला बळ मिळाले आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.
महामंडळ – आयोजकांच्या भूमिका विसंगत?
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनेकदा प्रयत्न झाले. तरीही मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला नाही. मोदींच्या सरकारने मात्र तो दिला. अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतरचे हे पहिलेच संमेलन आहे. त्यामुळे मोदींना या संमेलनात सन्मानाने बोलावले जावे, यासाठी साहित्य महामंडळातील काहींचा आग्रह आहे. संमेलनाला राजकीय स्वरूप नको असलेल्या आयोजक संस्थेतील काहींना मात्र हा आग्रह पटलेला नाही. परंतु, स्वागताध्यक्षपदी शरद पवार हे राजकीय नेते असल्याने मोदींच्या नावाचा विरोध कोणत्या तोंडाने करायचा, असा प्रश्न आयोजकांपैकी काहींना पडल्याचे कळते.
संमेलनाच्या उद्घाटकाचे नाव अद्याप ठरले नाही. पंतप्रधानांना उद्घाटनासाठी निमंत्रित करावे, असा विचार सुरू आहे. परंतु, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे संमेलनस्थळी निर्माण होणारे प्रश्न व संमेलनाच्या मंचावर महामंडळाच्या शिष्टाचारानुसार बैठक व्यवस्थेत करावे लागणारे बदल, या सर्व बाबींवरही विचार केला जात आहे. – संजय नहार, संस्थापक अध्यक्ष, सरहद संस्था
