गडचिरोली : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आठ महिन्यांपूर्वी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून संजय दैने यांच्यावर जबाबदारी सोपवली होती. वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची बदली केल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात नव्याने अस्तित्वात आलेल्या सरकारने २४ डिसेंबरला काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. यात गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दैने यांचा देखील समावेश आहे. दैने आठ महिन्यांपूर्वी गडचिरोलीत रुजू झाले होते. परंतु कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांची बदली करून वस्त्रोद्योग विभागाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. अविशांत पांडा या तरुण अधिकाऱ्याच्या हाती गडचिरोलीची सूत्रे सोपविण्यात आली. या अनपेक्षित बदलामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मागच्या सरकारमध्ये शिंदे मुख्यमंत्री असताना दैने यांना संजया मीना यांच्या जागी जिल्हाधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेताच फडणवीस यांनी दैने यांची तडकाफडकी केलेली बदली चर्चेचा विषय ठरत आहे. यातून फडणवीसांनी शिंदेंना शह दिल्याचीदेखील चर्चा आहे.
हेही वाचा >>>राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…
गेल्या काही दिवसांपासून फडणवीस गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारणार, अशी चर्चा सुरू आहे. स्वत: फडणवीस यांनी बुधवारी नागपुरातील पत्रकार परिषदेत तशी इच्छा असल्याचेही सांगितले. दुसरीकडे, शिंदे हे देखील गडचिरोलीच्या पालकमंत्रिपदासाठी उत्सुक आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून फडणवीस यांनी आपणच गडचिरोलीचे पालकमंत्री होणार, असे संकेत दिल्याचेही म्हटले जात आहे.
येत्या काही काळात गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ बनविण्याच्या हालचाली केंद्र आणि राज्य स्तरावर सुरू आहेत. अनेक कंपन्या येथे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. ही प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी वाजनदार नेत्याला पालकमंत्रिपद देण्यात यावे, अशी मागणी होती. म्हणून मुख्यमंत्री स्वतः ही जबाबदारी घेणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
आणखी काही अधिकारी लक्ष्य
जिल्हाधिकारी दैने यांच्या कार्यकाळात निवासी जिल्हाधिकारी कार्यालय, खणीकर्म विभाग आणि नियोजन विभाग चर्चेत होते. या विभागात सुरू असलेल्या गोंधळाची दबक्या आवाजात चर्चा होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांना यावर नियंत्रण मिळविता आले नाही. या विभागतील काही अधिकाऱ्यांनी वाळू माफिया, कंत्राटदारांना हाताशी घेत अवैध कामांना मंजुरी दिल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. या सर्व बाबी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्याने ते नाराज आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यानंतर आणखी काही अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होऊ शकते.
