अमरावती : mla bacchu kadu on bjps interference in shinde shiv sena during lok sabha elections नुकत्‍याच झालेल्‍या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या हस्तक्षेपामुळे शिवसेनेच्‍या शिंदे गटाचे ४ खासदार पराभूत झाले, त्यांनी हस्तक्षेप केला नसता तर शिंदें गटाचे ४ खासदार वाढले असते, असा दावा प्रहार जनशक्‍ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी केला आहे. तर भाजपने मित्र बनून गळ्यावर सुरी लावण्याचे काम केल्याची टीकाही कडू यांनी केली आहे. प्रसार माध्‍यमांशी बोलताना बच्चू कडू यांनी भाजपवर टीका केलीच शिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हे काही 'लॉर्ड गव्हर्नर'नाहीत आम्ही त्यांच्याविरोधात सक्षम उमेदवार देणार, असेही बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा >>> विधानसभेचे पूर्वरंग: विदर्भात सरस तो राज्यात सत्ताधारी बच्चू कडू हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक मानले जातात, पण आता त्यांनी राज्‍यातील महायुती सरकारच्‍या विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. आमची महाशक्‍ती तिसरी आघाडी मजबूत पर्याय म्‍हणून समोर येईल, आम्ही महायुतीच्‍या विरोधात उमेदवार देऊ, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या विरोधातही उमेदवार उभे केले जातील, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> Devendra Fadnavis: “राजकारण असा धंदा आहे…”, देवेंद्र फडणवीस असं काही म्हणाले, ज्याची होतेय चर्चा बच्चू कडू म्हणाले, संजय राऊत हे शिवसेनेचे आकाशवाणी केंद्र आहे. तेथून फक्त ब्रेकिंग बातम्‍या दिल्‍या जातात, ते काहीच अभ्यास करत नाही. त्यांनी थोडा अभ्यास करायला हवा. दिल्लीत तिसऱ्या पक्षाचे सरकार आहे. तिथे काँग्रेस, भाजप टिकले नाही. अरविंद केजरीवाल नसते तर कदाचित तिथे भाजपची सत्ता असती. पश्चिम बंगालमध्‍ये ममता बॅनर्जीचे सरकार आहे. उत्‍तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष मजबूत होत आहे. लोक भाजप आणि कॉंग्रेसला कंटाळले आहेत. त्‍यांना सशक्‍त तिसरा पर्याय हवा आहे. बच्चू कडू म्हणाले की, आम्ही मुख्‍यमंत्र्यांकडे ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या त्यांनी मान्य केल्या नाही. आम्ही दिलेल्या १८ मागण्यापैकी एकाही मागणीवर मुख्यमंत्री विचार केला नाही. त्यांनी आमच्या अर्ध्याजरी मागण्या पूर्ण केल्या असत्या तरी विचार करता आला असता. मी तर माझाही मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाला देईल, असे स्‍पष्‍टपणे म्हटले होते. बच्चू कडू म्हणाले की, मराठा आंदोलनात ओबीसी आणि मराठा या दोन बाजू उभ्या झाल्या आहेत. दोघांचे समाधान करुन कसे आरक्षण देता येईल, याकडे सरकारने पाहिले पाहिजे. राज्य सरकारने यावर व्यवस्थित तोडगा काढला पाहिजे.
