वर्धा :करोना काळाची एक आठवण म्हणजे शिवभोजन योजना. लॉक डाउन काळात ती सूरू झाली. गरजू गरिबास त्या काळात कमी दरात जेवण उपलब्ध करून देण्याचा हेतू त्यामागे होता. मात्र त्यास मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून योजना आजही सूरू आहे. पण आता आचके देत आहे. शिवसेना पुरुस्कृत त्यावेळची ही योजना राबविण्यात त्या सरकारमध्ये पण मंत्री असलेले व नंतर मुख्यमंत्री झालेले विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुढाकार राहला होता.
आता त्यांच्याकडून हे केंद्र चालवीणाऱ्यांना आस लागून राहली आहे. पुरेसे अनुदान आणि ते पण वेळेवर मिळत नसल्याने आचके सूरू झाले आहे. काही शिवभोजन केंद्र बंद पण पडली आहेत.गत नोव्हेंबर २०२४ पासून अनुदान मिळालेले नाही. अवघ्या दहा रुपयात वरण, भात, भाजी व दोन चपात्या अशी थाळी दिल्या जाते. शहरी भागात प्रती थाळी ४० तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान केंद्र चालकास मिळत असते. तर लाभार्थी ग्राहक केवळ दहा रुपयात त्याचा लाभ घेतो. आता इंधनसह सर्वच बाबींचे दर वाढलेले आहेत. त्या तुलनेत अनुदान अपुरे ठरत असल्याची व्यथा एका केंद्र चालकाने सांगितली. तसेच मिळणारे अनुदान कधीच वेळेवर मिळत नाही. चालक पदरचे पैसे टाकून किंवा उधारीवर माल आणून केंद्र चालवीत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच आता शिवसेनेचे धनुष्याबाण सांभाळतात. त्यामुळे सेनेचा मानबिंदू म्हटल्या जाणाऱ्या या योजनेत त्यांनी लक्ष घालून सांभाळ करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होते.
आजही या योजनेस गरिबांचा प्रतिसाद लाभत असल्याचे चित्र आहे. मिळून सर्व चालू असलेल्या केंद्रातून वर्षभरात अडीच लाख नागरिक जेवण करून गेल्याची आकडेवारी सांगितल्या जाते. केंद्रावर देखरेख ठेवणारा पुरवठा विभाग म्हणतो की अनुदान मिळण्यास विलंब होतो, हे खरे आहे. मासिक नं मिळता हे अनुदान चार महिन्यांनी प्राप्त होते. पण मिळतेच, असे स्पष्ट करण्यात आले. पण नियमित अनुदान मिळत नसल्याने काही केंद्र बंद पडल्याची स्थिती पण खरीच. ग्रामीण भागातून शहरात विविध कामासाठी येणाऱ्या गरजू साठी ही योजना अन्नपूर्णा ठरत असल्याने त्यात लक्ष घालण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना होत आहे. दहा रुपयात भोजन देणार कसे ? असा हा प्रश्न.
