राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरच्या महापालिकेच्या चाव्या कोण बळकावणार, याचा निर्णय करणारी निवडणूक सहा महिन्यांवर आलेली असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र, यातही काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि शिवसेना हे तिन्ही पक्ष आघाडीवर आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांच्या अधिकाधिक मारा करून भाजपच्या ‘कमळ’ला कोमेजवण्याचे ‘लक्ष्य’ काँग्रेस, बसपा आणि शिवसेनेचे आहे.
एकीकडे नागपुरात पुन्हा एकदा वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसची व्यूहरचना सुरू आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या अंर्तगत भांडणातून मिळेल तितका फायदा घेत एकहाती सत्ता कायम ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेला अजिबात महत्त्व न देण्याची रणनीती भाजपची आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे आघाडीबाबत ठरलेले नाही. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी मात्र अंर्तगत कलहाकडे फार लक्ष न देता बुथ स्तरापासून संघटना बांधणी आणि निवडणुकीचे नियोजन करण्यास प्रारंभ केला आहे. बसपा वर्षभरापासून तयारी करीत आहे.
भाजपने या आधीच गुप्त पद्धतीने सर्वेक्षण करून तयारी पूर्ण केली आहे, तर शिवसेनेने खड्डे आणि इतर मुद्दे उपस्थित करून नागपुरातील त्यांचे अस्तित्व दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल देशमुख यांनीदेखील महापालिकेतील असलेली शक्ती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असल्याने तसेच महापालिकेत सलग दहा वर्षे असलेल्या भाजपला स्वबळावर सत्ता प्राप्त करायची आहे. त्या दृष्टीने शहराध्यक्ष सुधाकर कोहळे यांच्या मदतीस संघटनेची मजबूत फळी उभी करण्यात आली आहे.
बळ मर्यादित
काँग्रेसच्या तुलनेत बसपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे शहरात बळ मर्यादित आहे. मुळात नागपुरात बसपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अद्याप बाळसेच धरू शकलेले नाहीत. बसपाने गेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच दुहेरी आकडा पार केला. तर शिवसेनेला कायम एकेरी आकडय़ात समाधान मानावे लागले आहे. महापालिकेत सत्ता मिळणार नाही हे नक्की असले तरी जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचे या तीनही पक्षांचे प्रयत्न आहेत.
आव्हाने
- भाजपच्या धर्तीवर कार्यकर्त्यांचे संघटन काँग्रेसकडे नाही. शिवाय राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत नसल्याने काँग्रेसकडे येणाऱ्यांचा ओघ कमी झाला आहे, पण तळागाळात किंवा बुथपर्यंत जाऊ शकतील एवढा सर्व प्रभागांमध्ये काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांचा संच दिसत नाही.
- विधानसभेत नागपुरातून सर्व सहा जागांवर पराभव झाला. महापालिका निवडणुकीत हा कल राहीलच असे नाही, परंतु सत्तेचा वापर भाजपकडून गड कायम राखण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
- वयोवृद्ध झालेल्या काँग्रेसी मतदारांप्रमाणेच नवमतदारांना आणि पक्षापासून दुरावलेल्यांची मोट बांधण्याचे आव्हान ठाकरे यांच्यापुढे आहे.
पालिकेतील गैरकारभार पथ्यावर
मोदी लाटेत नागपुरात भाजपला घसघशीत यश मिळाले. तेव्हापासून भाजपचा आत्मविश्वास बळावला. सत्तेतील दहा वर्षांपैकी पहिली पाच वर्षे शिवसेनेला सोबत घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत शिवसेनेला काठावर ठेवण्याचे काम भाजपने केले. त्यांच्यावर वारंवार कुरघोडी करण्यात येऊ लागली. शिवसेनेला उपमहापौरपदाचे आमिष दाखवून ऐनवेळी हुशारी दाखवली. या दोन पक्षांत कलगीतुरा सुरू असताना काँग्रेसने आक्रमकपणे महापालिकेने दिलेल्या विविध कंत्राटामधील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणला. स्टार बस चालवण्यासंदर्भातील खासगी कंपनीशी झालेला करार सदोष आहे. पाणी पुरवठा करण्याचे कंत्राट ओसीडब्ल्यू कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीच्या गैरकारभारावर काँग्रेसने भाजपला कोंडीत पकडले. तसेच गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे लावून धरली. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सत्तेतून हद्दपार करायचे हा विडा ठाकरे यांनी उचलला आहे.
एकीकडे नागपुरात पुन्हा एकदा वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसची व्यूहरचना सुरू आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या अंर्तगत भांडणातून मिळेल तितका फायदा घेत एकहाती सत्ता कायम ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेला अजिबात महत्त्व न देण्याची रणनीती भाजपची आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे आघाडीबाबत ठरलेले नाही. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी मात्र अंर्तगत कलहाकडे फार लक्ष न देता बुथ स्तरापासून संघटना बांधणी आणि निवडणुकीचे नियोजन करण्यास प्रारंभ केला आहे. बसपा वर्षभरापासून तयारी करीत आहे.
भाजपने या आधीच गुप्त पद्धतीने सर्वेक्षण करून तयारी पूर्ण केली आहे, तर शिवसेनेने खड्डे आणि इतर मुद्दे उपस्थित करून नागपुरातील त्यांचे अस्तित्व दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल देशमुख यांनीदेखील महापालिकेतील असलेली शक्ती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असल्याने तसेच महापालिकेत सलग दहा वर्षे असलेल्या भाजपला स्वबळावर सत्ता प्राप्त करायची आहे. त्या दृष्टीने शहराध्यक्ष सुधाकर कोहळे यांच्या मदतीस संघटनेची मजबूत फळी उभी करण्यात आली आहे.
बळ मर्यादित
काँग्रेसच्या तुलनेत बसपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे शहरात बळ मर्यादित आहे. मुळात नागपुरात बसपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अद्याप बाळसेच धरू शकलेले नाहीत. बसपाने गेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच दुहेरी आकडा पार केला. तर शिवसेनेला कायम एकेरी आकडय़ात समाधान मानावे लागले आहे. महापालिकेत सत्ता मिळणार नाही हे नक्की असले तरी जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचे या तीनही पक्षांचे प्रयत्न आहेत.
आव्हाने
- भाजपच्या धर्तीवर कार्यकर्त्यांचे संघटन काँग्रेसकडे नाही. शिवाय राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत नसल्याने काँग्रेसकडे येणाऱ्यांचा ओघ कमी झाला आहे, पण तळागाळात किंवा बुथपर्यंत जाऊ शकतील एवढा सर्व प्रभागांमध्ये काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांचा संच दिसत नाही.
- विधानसभेत नागपुरातून सर्व सहा जागांवर पराभव झाला. महापालिका निवडणुकीत हा कल राहीलच असे नाही, परंतु सत्तेचा वापर भाजपकडून गड कायम राखण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
- वयोवृद्ध झालेल्या काँग्रेसी मतदारांप्रमाणेच नवमतदारांना आणि पक्षापासून दुरावलेल्यांची मोट बांधण्याचे आव्हान ठाकरे यांच्यापुढे आहे.
पालिकेतील गैरकारभार पथ्यावर
मोदी लाटेत नागपुरात भाजपला घसघशीत यश मिळाले. तेव्हापासून भाजपचा आत्मविश्वास बळावला. सत्तेतील दहा वर्षांपैकी पहिली पाच वर्षे शिवसेनेला सोबत घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत शिवसेनेला काठावर ठेवण्याचे काम भाजपने केले. त्यांच्यावर वारंवार कुरघोडी करण्यात येऊ लागली. शिवसेनेला उपमहापौरपदाचे आमिष दाखवून ऐनवेळी हुशारी दाखवली. या दोन पक्षांत कलगीतुरा सुरू असताना काँग्रेसने आक्रमकपणे महापालिकेने दिलेल्या विविध कंत्राटामधील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणला. स्टार बस चालवण्यासंदर्भातील खासगी कंपनीशी झालेला करार सदोष आहे. पाणी पुरवठा करण्याचे कंत्राट ओसीडब्ल्यू कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीच्या गैरकारभारावर काँग्रेसने भाजपला कोंडीत पकडले. तसेच गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे लावून धरली. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सत्तेतून हद्दपार करायचे हा विडा ठाकरे यांनी उचलला आहे.
