शिवसेना, राष्ट्रवादी विदर्भात कायम दुय्यम स्थानी

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्याच्या अन्य भागांमध्ये चांगले बस्तान बसविले असले तरी विदर्भात या दोन्ही पक्षांना बाळसे धरता आले नाही. शिवसेनेने सुरुवातीच्या काळात हाती घेतलेला मराठीचा मुद्दा विदर्भात भावला नाही तर निधीच्या पळवापळवीवरून राष्ट्रवादीला विदर्भातील जनतेची मने जिंकता येत नाही.

शिवसेनेला विदर्भात फारसा जनाधार कधीच मिळाला नाही. तुलनेत अमरावती किंवा पश्चिम विदर्भात ताकद वाढली. या भागातून पक्षाचे आमदार- खासदार निवडून आले. पण नागपूर पट्टय़ात शिवसेनेला फारसे यश मिळाले नाही. नागपूर आणि आसपासच्या परिसरात मराठीचा मुद्दा कधीच प्रभावी नव्हता. याउलट शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळातील मराठीच्या मुद्दय़ामुळे विदर्भात शिवसेनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

भाजप या भागात पहिल्या क्रमांकाचा तर कधीकाळी बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या विदर्भात काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उरला आहे. १९८० ते ९०च्या दशकात ग्रामीण भागात शेतकरी संघटनेचे आंदोलन जोर धरू लागले तेव्हा शेतकऱ्यांची शिक्षित मुले नापिकी आणि शेतमालाला न मिळणाऱ्या भावामुळे गाव सोडून शहराकडे वळू लागली होती. तसेच शहरातील तरुणही बेरोजारीमुळे त्रस्त होता. याच काळात शिवसेनाप्रमुखांची आक्रमक भाषणे आणि त्यांचे व्यापक हिंदुत्वाचे विचार यामुळे मोठय़ा प्रमाणात विदर्भातील तरुण सेनेकडे आकर्षित झाला होता. गाव पातळीवर नेतृत्तवाचा अभाव असताना त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारविरोधात तरुण पेटून उठत होते. त्यामुळेच १९९५ विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला या भागात ११ जागा मिळाल्या होत्या.

पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि यवतमळा जिल्ह्य़ातील काही भागात सेनेचा जोर होता. अकोला जिल्ह्य़ातून आकोट, बोरगाव मंजु, अमरावती जिल्ह्य़ातून दर्यापूर, बडनेरा, वर्धा जिल्ह्य़ातून हिंगणघाट, गोंदिया जिल्ह्य़ात गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्य़ात आरमोरी, यवतमाळ जिल्ह्य़ात दिग्रस आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात बुलढाणा, मेहकर वलगाव येथून या पक्षाचे आमदार निवडून आले होते. पण नंतरच्या साडेचार वर्षांच्या सत्ताकाळात सेनेचेही विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाले. कार्यकर्त्यांना झुणका-भाकर केंद्राच्या व्यतिरिक्त काहीच न मिळाल्याने हळूहळू पक्षापासून ते दूर गेले. यामागे संपर्कप्रमुखांची या भागाशी तुटलेली नाळ हे प्रमुख कारण होते. २००९ मध्ये ही संख्या नऊवर आली. २०१४ च्या विधानसभेत पक्ष स्वबळावर लढला तेव्हा केवळ चार जागा मिळाल्या. पूर्व विदर्भातून केवळ एक जागा मिळाली. शिवसेनेचे पारंपरिक गडही या निवडणुकीत ढासळले.

अशीच काहीशी स्थिती राष्ट्रवादीची झाली. काँग्रेसमधील सहकार लॉबी आाणि समाजवादी काँग्रेसमधून काँग्रेसमध्ये सहभागी झालेला गट शरद पवार यांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यावर राष्ट्रवादीत सामील झाला. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात सहकार क्षेत्राशी जुळलेल्या नेत्याकडे पक्षाची सुत्रे होती. १९९९ ते २०१४ या काळात पक्षाने मनोहर नाईक, अनिल देशमुख, रमेश बंग, राजेंद्र शिंगणे या विदर्भातील नेत्यांना मंत्रिपद दिले. मात्र त्यांना मतदारसंघापलिकेकडे पक्षविस्ताराला महत्त्व दिले नाही. त्यामुळे आज मोजक्याच घराण्यापुरता हा पक्ष मर्यादित राहिला. २००९ मध्ये पक्षाची सत्ता असताना केवळ चार तर व २०१४ मध्ये केवळ एक जागा मिळवता आली. विदर्भात दलित मते निर्णायक आहे. त्यामुळे नागपूरचे प्रकाश गजभिये यांना पक्षाने विधान परिषदेचे आमदार केले. केंद्रात अनेक वर्ष प्रफुल्ल पटेल मंत्री होते. मात्र याचा फायदा पक्षविस्तारासाठी झाल्याचे आढळत नाही.

नागपूर महापालिकेतही या दोन्ही पक्षांची स्थिती पूर्वी इतकी चांगली नाही. भाजपशी युती असताना सेनेच्या पूर्वी ११ जागा होत्या, आता ही संख्या दोनपर्यंत घसरली.  राष्ट्रवादीचे संख्याबळ घटले. याच आधारार मित्रपक्ष भाजप आणि काँग्रेस हे अनुक्रमे राष्ट्रवादी आणि सेनेला जागा सोडण्यास तयार नाहीत.

शरद पवार यांचे नेतृत्व राज्याच्या अन्य भागांमध्ये मान्य झाले असले तरी विदर्भातील जनतेने त्यांना स्वीकारले नाही. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्याच्या सत्तेत भागीदार असताना निधीच्या पळवापळवीवरून राष्ट्रवादीवर आरोप झाले. सिंचनाचा विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यातून विदर्भात राष्ट्रवादीला यश मिळविता आले नाही.

शिवसेनला युती सरकारच्या काळात १९९५ नंतर चांगले यश मिळाले होते. युतीची सत्ता असताना संजय निरुपम नागपूर जिल्ह्य़ाचे संपर्कप्रमुख होते. त्यांच्या काळात पक्षाने रामटेक लोकसभेची आणि विधानसभेचीही जागा जिंकली होती. महापालिकेतही सेनेला चांगले यश मिळाले होते. मात्र त्यांनी पक्ष सोडल्यावर आलेल्या संपर्क प्रमुखांना विशेष कामगिरी करता आली नाही. पुढे पक्षाला चांगले यश मिळाले नाही. विदर्भात पक्षाला जास्तीतजास्त जागा मिळाल्यास कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल व त्यातून पक्षाला पुन्हा नवसंजीवनी मिळण्यास मदत होईल.

– शेखर सावरबांधे, नेते, शिवसेना

सत्तेत असताना पक्षवाढीसाठी प्रयत्न झाले. मात्र त्यात अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही. राष्ट्रीय नेत्यांशी सलगी असणाऱ्या विदर्भातील काही नेत्यांनी पक्षात फूट पाडण्यासाठी केलेले प्रयत्नही यासाठी कारणीभूत ठरले. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या भागातील तरुण नेत्यांना मंत्रिमंडळातही संधी दिली. सर्व जातींच्या लोकांना सामावून घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र अनेक गोष्टींमुळे मर्यादा आल्या. पक्षाच्या बैठकीत या बाबींवर वेळोवेळी चर्चाही झाली. आता दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना संधी दिली तर पक्ष पुन्हा नव्याने उभा राहिल.

– वेदप्रकाश आर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादीचे