नागपूर : गोसेखुर्द या राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीतून काहीच पदरात पडले नसल्याने या प्रकल्पाला निधीची चणचण जाणवू लागली आहे. निधीअभावी कामांची गती संथ झाली असून, आता डिसेंबर २०२३ ऐवजी जून २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत ८५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ५३० कोटी वितरित झाले आहेत. वास्तविक या वर्षात या प्रकल्पाला १५०० कोटींची आवश्यकता होती. वार्षिक अंदाजपत्रकात निधीची कमतरता असल्याने सिंचन खात्याने पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणी केली. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर केल्या. सिंचन खात्याने गोसेखुर्दला निधी कमी पडत असल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले आणि निधीची मागणी केली. पण त्याकडे शिंदे-फडणवीस सरकारने लक्ष दिले नाही. त्यानंतर पुन्हा हिवाळी अधिवेशनात सिंचन खात्याने चालू आर्थिक वर्षांत पुन्हा ८०० कोटींची मागणी केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात २५८३६ कोटींच्या आणि हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. दोन्ही अधिवेशन मिळून ७८ हजार कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या दोन्ही अधिवेशनात गोसेखुर्दला निधी दिला गेला नाही. त्याचा परिणाम प्रकल्पावर झाला आहे.
हेही वाचा – शिष्यवृत्ती घोटाळय़ाप्रकरणी कारवाईचा अभाव? मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
कंत्राटदारांची देयक खोळंबली असल्याने त्यांनी कामाची गती संथ केली आहे. अनेक कामांचा खोळंबा झालेला आहे. म्हणून डिसेंबर २०२३ ला प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन पुढे ढकलून जून २०२४ ही नवीन मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, निधीची अशीच कमरता राहिल्यास ही पुन्हा मुदतवाढ करावी लागेल, असे सिंचन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाविकास विकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात या प्रकल्प पूर्णत्वासाठी डिसेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत निश्चित केली होती. पण, निधीची कमतरता भासत असल्याने काम वेळेत पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे सिंचन खात्यातील अधिकारी यांचे म्हणणे आहे.
साडेतीन दशकांहून अधिक काळापूसन सुरू असलेल्या आणि शेतकऱ्यांना लाभाच्या प्रकल्पाला पुरेसा निधी मिळत नाही. सौंदर्यीकरणाचे आणि कमी महत्त्वाच्या प्रकल्पाला भरघोस निधी दिला जातो. ही दुर्दैवी आहे. पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमावर असलेल्या या प्रकल्पाची अशी अवस्था असेल तर इतर प्रकल्पाचे काय, असा सवाल जनमंच या स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी केला.
हेही वाचा – धक्कादायक! रक्षकच झाला भक्षक, तक्रारीसाठी आलेल्या युवतीवर ठाणेदाराने केला बलात्कार
निधी वाढवून द्या – वडेट्टीवार
उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री आणि जलसंपदा मंत्रीदेखील विदर्भाचे देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. त्यांनी सिंचन खात्याच्या पूरक मागणीवर विचार करणे अपेक्षित होते. पुढील अर्थसंकल्पात तरी मागणीची तूट भरून काढत किमान एक हजार कोटींची तरतूद करावी आणि हा निधी कमी पडल्यास पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात परत निधी वाढवून द्यावा. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होईल. याबाबत अधिवेशनात मागणी करणार आहे, असे माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत ८५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ५३० कोटी वितरित झाले आहेत. वास्तविक या वर्षात या प्रकल्पाला १५०० कोटींची आवश्यकता होती. वार्षिक अंदाजपत्रकात निधीची कमतरता असल्याने सिंचन खात्याने पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणी केली. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर केल्या. सिंचन खात्याने गोसेखुर्दला निधी कमी पडत असल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले आणि निधीची मागणी केली. पण त्याकडे शिंदे-फडणवीस सरकारने लक्ष दिले नाही. त्यानंतर पुन्हा हिवाळी अधिवेशनात सिंचन खात्याने चालू आर्थिक वर्षांत पुन्हा ८०० कोटींची मागणी केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात २५८३६ कोटींच्या आणि हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. दोन्ही अधिवेशन मिळून ७८ हजार कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या दोन्ही अधिवेशनात गोसेखुर्दला निधी दिला गेला नाही. त्याचा परिणाम प्रकल्पावर झाला आहे.
हेही वाचा – शिष्यवृत्ती घोटाळय़ाप्रकरणी कारवाईचा अभाव? मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
कंत्राटदारांची देयक खोळंबली असल्याने त्यांनी कामाची गती संथ केली आहे. अनेक कामांचा खोळंबा झालेला आहे. म्हणून डिसेंबर २०२३ ला प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन पुढे ढकलून जून २०२४ ही नवीन मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, निधीची अशीच कमरता राहिल्यास ही पुन्हा मुदतवाढ करावी लागेल, असे सिंचन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाविकास विकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात या प्रकल्प पूर्णत्वासाठी डिसेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत निश्चित केली होती. पण, निधीची कमतरता भासत असल्याने काम वेळेत पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे सिंचन खात्यातील अधिकारी यांचे म्हणणे आहे.
साडेतीन दशकांहून अधिक काळापूसन सुरू असलेल्या आणि शेतकऱ्यांना लाभाच्या प्रकल्पाला पुरेसा निधी मिळत नाही. सौंदर्यीकरणाचे आणि कमी महत्त्वाच्या प्रकल्पाला भरघोस निधी दिला जातो. ही दुर्दैवी आहे. पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमावर असलेल्या या प्रकल्पाची अशी अवस्था असेल तर इतर प्रकल्पाचे काय, असा सवाल जनमंच या स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी केला.
हेही वाचा – धक्कादायक! रक्षकच झाला भक्षक, तक्रारीसाठी आलेल्या युवतीवर ठाणेदाराने केला बलात्कार
निधी वाढवून द्या – वडेट्टीवार
उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री आणि जलसंपदा मंत्रीदेखील विदर्भाचे देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. त्यांनी सिंचन खात्याच्या पूरक मागणीवर विचार करणे अपेक्षित होते. पुढील अर्थसंकल्पात तरी मागणीची तूट भरून काढत किमान एक हजार कोटींची तरतूद करावी आणि हा निधी कमी पडल्यास पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात परत निधी वाढवून द्यावा. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होईल. याबाबत अधिवेशनात मागणी करणार आहे, असे माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
