अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ठरविण्यात आलेल्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत प्रादेशिक कोटा पद्धतीचा समावेश करून राज्य सरकार राबवित असलेली वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विदर्भावर अन्याय करणारी असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या वतीने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्याय होत आहे. राज्य शासनातर्फे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबविताना प्रादेशिक कोटा लावला जातो. त्या त्या भागात उपलब्ध एकूण जागांवर हा कोटा ७० टक्के असतो. त्यानुसार एकूण जागांच्या ७० टक्के प्रवेश हे त्याच भागातील विद्यार्थ्यांना दिले जातात. विदर्भात वैद्यकीय प्रवेशाच्या एकूण ७५० जागा आहेत. त्यापैकी ४३३ जागांवरच त्या भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. हेच प्रमाण उर्वरित महाराष्ट्रात जास्त आहे. त्या भागात एकूण जागा १६१० असून त्यापैकी स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या वाटय़ाला ८७१ जागा येतात. जागा अधिक असल्याने त्या भागातील कमी गुण असणाऱ्यांनाही प्रवेश मिळतो, तर विदर्भातील विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळवूनही कमी जागा असल्याने प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. २०१५ मध्ये उर्वरित महाराष्ट्रात तेथील गुणवत्ता यादीतील (खुला प्रवर्ग) ४१३० क्रमांकावर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांला प्रवेश मिळाला. मात्र, त्याच प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीत ४७ क्रमांकाने पुढे असलेल्या विदर्भातील विद्यार्थ्यांला कोटा संपल्याने प्रवेश मिळू शकला नाही. या पद्धतीमुळे २०१५ मध्ये विदर्भातील खुल्या प्रवर्गातील ४७, इतर मागासवर्गीयातील ८४, तर अनु.जातीतील ३९ विद्यार्थ्यांना, तसेच मराठवाडय़ातील खुल्या प्रवर्गातील१९५, इतर मागासवर्गीयातील ४० आणि अनु.जातीतील३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही.
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी नवीन कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया होणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने त्यात प्रादेशिक कोटय़ाचा समावेश केला. हे बेकायदेशीर असून त्यामुळे यंदा याच पद्धतीने आतापर्यंत झालेले प्रवेश बेकायदेशीर ठरतात, असा आरोपही अ‍ॅड.अणे यांनी केला.
राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी एकच गुणवत्ता यादी तयार करावी व त्यानुसार प्रवेश द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर न्यायालयाचा काय निकाल येईल, याची वाट न पाहता विदर्भ राज्य आघाडी व व्ही कनेक्टह्ण यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले जाईल, असे अणे म्हणाले.
ही विसंगती का?
एकीकडे राज्य शासन हे राज्य एकसंघ असावे, अशी आग्रही भूमिका घेत असताना दुसरीकडे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत प्रादेशिक कोटा पद्धत लागू करून विसंगती का केली जाते, असा सवाल अ‍ॅड. अणे यांनी केला. एकसंघ महाराष्ट्राची गुणवत्ता यादी एकच असावी, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे ३७२ (२) या कलमाचा भंग होतो का, असा प्रश्न अ‍ॅड.अणे यांना केला असता हे कलम लोकसंख्येच्या आधारावर निधी वाटपासंदर्भातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
