नागपूर : राज्याचे भाषा धोरण तयार करून ते भाषा सल्लागार समितीने शासनाला सादर केले आहे. या बाबीला आठ वर्षे झाली. या काळात चार वेगवेगळ्या पक्षांची सरकार महाराष्ट्राला लाभली. मात्र, एकाही सरकारच्या काळात हे धोरण जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबत तत्काळ निर्यय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी व मराठीच्या व्यापक हितासाठी या संस्थेने केली.या संदर्भात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष व महाराष्ट सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवले आहे. राज्याचे भाषा धोरण तयार करून डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समितीने राज्याचे भाषा धोरण तयार करण्यास आठ वर्षे झाली असून अजूनही धोरण जाहीर झाले नाही तर केवळ आश्वासने तेवढी दिली गेली.
मराठीबाबतच्या अशा अनेक मागण्या, निवेदने, सूचना, प्रस्ताव इ. जे शासनाकडे प्रलंबित आहेत, त्या सर्व बाबींकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही मराठीविषयक कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना यांची या काळात ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ व नंतर सुमारे ४० संस्था व काही मान्यवर यांचा समावेश असलेल्या ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी’ अशी सामूहिक व्यासपीठे उभारून सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला आहे. तरीही केवळ दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यापलीकडे एकाही अन्य मागणीची कोणत्याही सरकारने पूर्तता केली नाही.
मराठीचे तयार असलेले भाषा धोरण जाहीर करणे, पदवीपर्यंत सर्व ज्ञानशाखांमध्ये मराठी विषय असणे, बारावीपर्यंत तो सक्तीचा असणे, प्रलंबित मराठी विद्यापीठ स्थापनेची मागणी प्रत्यक्षात येण्यासाठी अशासकीय तज्ज्ञांची जी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती व थांबली आहे.
हेही वाचा : नोकराने महिलेस दिली अश्लील छायाचित्र समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी
ती समिती स्थापण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करणे, भाषा विकास प्राधिकरण कायदा केला जाणे, सांस्कृतिक धोरणाच्या एकदाही न झालेल्या पुनर्निरीक्षणासाठी नेमण्याची जाहीर केली गेलेली अशासकीय तज्ज्ञांची समिती नेमली जाऊन शासनाकडे पडून असणाऱ्या सांस्कृतिक संस्थात्मक विश्वाच्या सर्व सूचनांचा त्यात समावेश होणे, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठीच्या सद्य:स्थितीच्या, शासनास सादर केल्या गेलेल्या अहवालानुसार सूचनांवर अंमल करणे, बृहन्महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र भाषा धोरण आखणे, सांस्कृतिक विकासासाठी संस्कृति आधारित विकास संकल्पना राबवणे, त्यासाठी राज्य सांस्कृतिक विकास महामंडळ तसेच विभागीय सांस्कृतिक मंडळे स्थापणे, मराठीला अभिजात दर्जा लाभावा, अशा काही आमच्या प्रमुख मागण्यांची शासनाने अजूनही पूर्तता केलेली नाही. या सर्व मागण्यांच्या पूर्ततेकडे विद्यमान सरकारने गांभीर्याने बघून त्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी केली.
